रात्री 2 तासच फटाके उडवा, सुप्रीम कोर्टाची सशर्त परवानगी

  • TV9 Reporter
  • Published On - 18:06 PM, 2 Nov 2018
रात्री 2 तासच फटाके उडवा, सुप्रीम कोर्टाची सशर्त परवानगी

नवी दिल्ली: दिवाळीच्या तोंडावर सुप्रीम कोर्टाने फटाके उडवण्याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने फटाके उडवण्यासाठी सरसकट बंदी न घालता सशर्त परवानगी दिली आहे. रात्री 8 ते रात्री 10 पर्यंतच म्हणजे 2 तासच फटाके वाजवू शकता. तसंच नववर्ष आणि ख्रिसमसला रात्री 11.55 वा ते रात्री 12.15 वाजेपर्यंत म्हणजे 20 मिनिटे फटाके फोडू शकता असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने केवळ परवानाधारकांनाच फटाके विक्रीची परवानगी दिली आहे. इतकंच नाही तर कोर्टाने ऑनलाईन फटाके विक्रीला बंदी घातली आहे. केवळ दिवाळीच नव्हे तर कोणत्याही धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रम, सणवारांना हा निर्णय लागू असेल असं कोर्टाने
बजावलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अटी-शर्ती
1) दिवाळीत फटाके रात्री 8 ते रात्री 10 पर्यंतच वाजवू शकता
2) नववर्ष आणि ख्रिसमसला रात्री 11.55 वा ते रात्री 12.15 वाजेपर्यंत फटाके फोडू शकता
3) केवळ परवानाधारकांनाच फटाके विकता येणार
4) ऑनलाईन फटाके विक्रीवर बंदी
5) केवळ कमी प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांनाच परवानगी

फटाके बनवणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी करा
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने प्रशासनाला फटाके बनवणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी करा, असे आदेश दिले आहेत. या कंपन्या फटाके बनवण्यासाठी धोकादायक केमिकल्सचा वापरत करत नाही याची खातरजमा करुन घ्या असं कोर्टाने नमूद केलं.

न्यायमूर्ती ए के सीकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने 28 ऑगस्ट रोजी या खटल्याचा निर्णय
राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर केला.

केंद्र सरकार फटाके विक्रीवर पूर्णत: बंदी घालण्याविरोधात आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करताना, फटाके उत्पादनाबाबत नियम बनवले जाऊ शकतात, असं म्हटलं. फटाक्यांमध्ये अॅल्युमिनियम आणि बेरियम यासारख्या सामुग्रीच्या वापरावर बंदी योग्य ठरेल.
दुसरीकडे गेल्या वर्षी कोर्टाने कोणत्याही चौकशीविना सरसकट विक्रीवर बंदी घातल्याचं तामिळनाडूच्या फटाके विक्रेत्यांनी आजच्या सुनावणीत नमूद करत, अनेकांचे रोजगार गेल्याचा दावा केला.

कोर्टाने गेल्या वर्षी दिवाळीत दिल्ली-एनसीआर भागात फटाके विक्रीवर बंदी घातली होती. याचिकाकर्त्यांनी ही बंदी देशभरात लागू करावी अशी मागणी केली होती. मात्र केंद्राने फटाक्यांच्या विक्रीवर पूर्णत: बंदी घालण्याऐवजी उत्पादनांबाबत नियम करणं उचित असल्याचं केंद्राने नमूद केलं.