Supreme Court: नाहीतर हायकोर्टाच्या गेटबाहेर आम्हीच धरणे आंदोलन करणार… न्यायमूर्तींचा आक्रमक पवित्रा… सुप्रीम कोर्टात घडलं काय?
Supreme Court Big Statement: एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींनी प्रशासन आणि सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. जर हे काम वेळेत पूर्ण केले नाही तर आम्हीच धरणे आंदोलन करणार आहे आणि ही गोष्ट पक्की समजा असा सज्जड दमच न्यायपालिकेने दिला आहे.
Supreme Court Big Statement: दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळ पादचारी क्रॉसिंग नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारसह प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. जर हे काम वेळेत पूर्ण केले नाही तर आम्हीच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या गेटबाहेर धरणे आंदोलन करणार आहे आणि ही गोष्ट पक्की समजा असा सज्जड दमच न्यायपालिकेने दिला आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने धरणे आंदोलनाचा तोंडी इशारा दिला. या कामासाठी न्यायपालिकेने प्रशासनाला 25 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय, जंक्शन आणि राष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयाजवळील पादचारी मार्ग धोकादायक ठरला आहे. त्याची दुरुस्ती अजूनही न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या विलंबाबद्दल संताप व्यक्त केला. या ठिकाणाहून हजारो नागरिक, वकील आणि आशिल, पक्षकार रोज ये-जा करतात.
सुप्रीम कोर्टाने फटकारले
बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सरकारला या मुद्दावरून धारेवर धरले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा करताना हलक्या फुलक्या पद्धतीने टिप्पणी केली. ” जर तुम्ही पुढील तारखेपूर्वी हे काम केले नाही, तर आम्ही दोघे दिल्ली हायकोर्टाच्या गेटबाहेर पोहचू आणि तोपर्यंत घरी जाणार नाही. हे मात्र पक्कं आहे. आम्ही तिथेच धरणे आंदोलनाला सुरूवात करू. आणि मिस्टर बॅनर्जी यांना सुद्धा घरी जाऊ देणार नाही.” कोर्टाने ही मिश्किल टिप्पणी केली असली तरी या कामाच्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने काय दिले उत्तर?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सरकारने याप्रकरणी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे आणि समिती याविषयीचे काम पाहत आहे. असे असले तरी न्यायालयाने सरकारच्या या उत्तरावर समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले. मूळ समस्या सोडवण्यात होत असलेल्या प्रशासकीय विलंबावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीची काय आवश्यकता आहे? तुम्हाला बांधकाम अभियंता हवा आहे का? तुम्ही न्यायालयाचे मित्र गौरव अग्रवाल यांना सोबत घ्या. ते तुमची नक्कीच मदत करतील. ते तुम्हाला खरी समस्या, अडचण काय आहे, हे पण सांगतील, असे न्यायालय म्हणाले. एकूणच या दप्तर दिरंगाईवर मिश्किल टिप्पणी करतानाच न्यायालयाने सरकारचे कानही टोचल्याचे दिसून आले.
