UCC ला NDA मधूनच विरोध? मित्र पक्षांनी वाढवले भाजपचे टेन्शन, म्हटले काय?
Uniform Civil Form NDA: 2029 पूर्वी देशातील 21 भाजप-एनडीए शासित राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मानस देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे. त्यावर आता NDA मधील मित्र पक्षांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्यातील काहींचा सूर थोडा वेगळा असल्याचे म्हटले जात आहे.
2029 पूर्वी देशातील 21 भाजप-एनडीए शासित राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मनोदय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला. पण त्यानंतर भाजपच्या तीन घटक दलांनी त्यावर अत्यंत सावध प्रतिक्रिया दिली. तेलुगु देशम पार्टीचे(TDP), जनता दला संयुक्त(JDU) आणि लोक जनशक्ती पक्षाने (रामविलास) थोडी सावध भूमिका घेतली आहे. यामुळे समान नागरी कायद्याविषयी घटक पक्षाचा थोडा वेगळा सूर असल्याचे दिसून आले.
JDU – TDP ची भूमिका काय?
भाजपच्या नेतृत्वातील NDA ला संसदेत बहुमत आहे. त्यातील सर्वात मोठा पक्ष तेलुगु देशम पार्टीने युसीसी मुद्यावर सरकारला समर्थन दिले आहे. पक्षाचे लोकसभेतील नेते लावू कृष्ण देवरायालू यांनी युसीसीला पाठिंबा जाहीर केला असला तरी पक्षातंर्गत अजून त्यावर चर्चा व्हायची असल्याचे म्हटले आहे. जोपर्यंत पक्षातंर्गत चर्चा होत नाही, तोपर्यंत याविषयावर अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. 2024 मधील लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान एनडीएमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी चंद्रबाबू नायडू यांनी युसीसी मुद्यावर TDP मुस्लिम हितांचा विचार करेल असे म्हटले होते.
तर बिहारमधील नितीश कुमार यांची JDU ने राष्ट्रीय स्तरावर युजीसी लागू करण्यास पाठिंबा दिला असला तरी बिहारमध्ये हा कायदा लागू करण्याच्या बाजूने नाही. पक्षाचे नेते श्याम रजक यांनी सोमवारी याविषयीची भूमिका जाहीर केली. पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे म्हटले आहे.
तर अजून एक सहकारी पक्ष लोक जनशक्ती पार्टीने (रामविलास) चिराग पासवान यांनी सुद्धा सावध भूमिका घेतली. चिराग पासवान यांनी पक्ष हा देशातील एकरुपतेसोबतच विविधता जपण्यासाठी सुद्धा कटिबद्ध असल्याचे वक्तव्य केले. पासवान यांनी युसीसीवर सावध भूमिका घेतल्याचे दिसले. युसीसीचा प्रस्ताव सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा(सेक्युलरने) युसीसीसाठी केंद्र सरकारला बिनदिक्कत पाठिंबा जाहीर केला. युसीसी समानता, न्याय आणि राष्ट्रीय एकतेसाठी आवश्यक असल्याचे मत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मांडले. तर HAM चे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन यांनी शाह यांच्या वक्तव्याला संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे.
21 राज्यांचे पाठबळ
देशातील 21 राज्यांमध्ये एनडीएचे सरकार आहे. या ठिकाणी हा कायदा मंजूर होण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. उत्तराखंड या भाजप शासित राज्यात अगोदरच समान नागरी कायदा लागू झाला आहे. तर महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पाऊल टाकले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयीचा कायदा मंजूरीसाठी विधिमंडळात येऊ शकतो.
