विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान; कोंडी कुणाची? शिंदे गटाची की ठाकरे गटाची?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती चुकीची आहे. त्यांना व्हीप बजावण्याचा अधिकार नाही. तसेच आम्हाला नव्या अध्यक्षांकडे जायचं नाही. नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती चुकीची आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यावर आम्ही विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

ठरावीक आमदार स्वत:ला पक्ष म्हणून शकतात का? ते पक्षाच्या विरोधात निर्णय घेऊ शकतात का? हा मुद्दाही विचारत घ्या. गुवाहाटीत बसून व्हीप कसा काढला जाऊ शकतो. परराज्यात गटनेता, प्रतोद कसा निवडला जाऊ शकतो आणि व्हीप तरी कसा बजावला जाऊ शकतो? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.

त्यावर केस चालणार नाही

सिब्बल यांनी यावेळी कोर्टात 29 जूनच्या कोर्टाच्या अंतरिम निकालाचं वाचन केलं. त्यावर कोर्टाने बहुमत चाचणीपुरतेच आम्ही अंतरीम आदेश दिले होते. त्यामुळे उर्वरीत गोष्टींचा विचार करू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं. तेव्हा 29 जूनला तुम्ही सांगितलं जुनं सरकार परत आणू. आता तुम्ही तेच करा. झालेली बहुमत चाचणी या केसच्या आधीन होती. त्यावरच ही केस चालणार आहे, असं सिब्बल यांनी सांगितलं.

जुन्या अध्यक्षांना नियुक्त करा

आम्हाला नव्या अध्यक्षांकडे जायचं नाही. नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती चुकीची आहे. जुन्या अध्यक्षांना पुन्हा नियुक्त करा. नबाम रेबिया केसमध्ये जे केलं तेच इथे करा. तुम्ही सात जणांच्या घटनापीठाकडे रेबिया प्रकरणाची केस कधी पाठवता? असा सवालही सिब्बल यांनी केला.

एका व्यक्तीकडे सर्वाधिकार कसे?

पक्षाचे सर्वाधिकार एका व्यक्तीकडे असू शकतात का? 2019 ला ठाकरे आमदार नसतानाही त्यांना अधिकार कसे? असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच आमच्याकडून तुम्हाला काय हवं आहे? आमदार अपात्रतेचा निर्णय आम्ही कसा घेऊ शकतो? तुमचा युक्तिवाद मान्य केला तर आमदार अपात्र होऊ शकतात. पण तो निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. अध्यक्षांच्या अधिकारात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. हे कसं होऊ शकतं ते तुम्ही आम्हाला सांगा; असं कोर्टाने विचारलं. तसेच सिब्बल यांनी मांडलेला मुद्दा आम्ही मान्य करू शकत नाही; असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

अध्यक्षच निर्णय घेतील

आम्हाला मर्यादेची रेषा ओलांडायची नाहीये. प्रतोद आणि गटनेता कोण असावा हे अध्यक्षांना ठरवू द्या. ती बैठक फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. विधानसभा अध्यक्षच त्यावर निर्णय घेतील. आम्ही अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.