Chitra Wagh | दारुवाल्यांची सेवा हाच कॉमन मिनीमम प्रोग्राम : चित्रा वाघ
चित्रा वाघ म्हणाल्या, मंदिराच्या आधी बार उघडले. आता तर मंत्रिमंडळाने दारु परवान्यांवर थेट 50 टक्के सूट दिली आहे.
मुंबई : “मंदिराच्या आधी बार उघडले, त्यानंतर आता दारु परवान्यांवर थेट 50 टक्के सूट म्हणजे दारुवाल्यांची सेवा हाच सरकारचा कॅामन मिनीमम पोग्रॅम म्हणायचं का?” असा सवाल भाजप नेत्या चित्रा वाघ (BJP Chitra Wagh) यांनी केला. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra cabinet meeting decision ) दारुविक्री परवान्यात (Chitra Wagh on wine shop license) जवळपास 50 टक्के सूट दिली आहे. त्यावरुन चित्रा वाघ यांनी राज्य सरकारवर हल्ला चढवला. (BJP Chitra Wagh attacks on Thackeray cabinet over wine shop license price)
चित्रा वाघ म्हणाल्या, ” मंदिराच्या आधी बार उघडले. आता तर मंत्रिमंडळाने दारु परवान्यांवर थेट 50 टक्के सूट दिली आहे. कोरोनामुळे हॉटेल व्यावसायिक, छोटे-मोठे व्यापारी सर्वांनाच फटका बसला. त्यांनी सरकारकडे वारंवार मागणी केली, परंतु त्यांना काहीच मिळालं नाही. मग हे सरकार दारुवाल्यांवर मेहरबान का? की दारुवाले सरकारमधील मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत? सर्वसामान्य लोक वीजबिल सवलतीसाठी रस्त्यावर उतरले. मात्र त्यांना सवलत मिळाली नाही. साधे दुकानदार, घरपट्टी, पाणीपट्टी, यातून कोणतीही सवलत मिळाली नाही. हे सरकार गोरगरिबांच की दारुवाल्यांचं? यात नेमकं कोणाची किती टक्केवारी आहे? दारुवाल्यांची सेवा हाच महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम आहे का?” असे प्रश्न चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केले.
सर्वसामान्य जनता वीजबिलात सुट द्या म्हणत रस्त्यावर उतरली घरपट्टी पाणीपट्टी कशातचं सुट नाही
लहानमोठ्या व्यापार्यांनी वांरवांर मागणी करून काही मिळत नाही
मात्र
दारू परवान्यांवर थेट ५०% सुट सरकारने दिली दारूवाल्यांची सेवा हाचं महाविकास आघाडी सरकारचा कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅम आहे का….. pic.twitter.com/YApeCIsDPg— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) December 24, 2020
राज्य सरकारचा निर्णय काय?
राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. यामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे मद्यविक्री परवान्यात सूट देण्याचा आहे. कोव्हिडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री परवान्यात सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 वर्षासाठीच्या परवाना शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
एफएल ३ परवान्यास ५० टक्के, एफएल ४ परवान्यास ५० टक्के, फॉर्म ई परवान्यास ३० टक्के, फॉर्म ई २ परवान्यास ३० टक्के सूट देण्यात येत आहे. ज्या परवानाधारकांनी नुतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वी केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नुतनीकरणाच्या वेळी मिळेल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
(BJP Chitra Wagh attacks on Thackeray cabinet over wine shop license price)
संबंधित बातम्या
मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, मराठा समाजाला EWS चा लाभ, शिक्षण-नोकरीत फायदा