मोठी बातमी : मार्चअखेरीस 18 महापालिका निवडणुकांची चिन्हं, ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुकांची तयारी
एक फेब्रुवारीला महापालिका निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू शकते, तर मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यात महापालिका निवडणुकांचा धुरळा उडण्याची चिन्हं आहेत.
मुंबई : कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूरसह 18 महापालिका निवडणुका (Municipal Corporation Election) ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) वगळून घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. येत्या 7 जानेवारीपर्यंत सर्वच महापालिकांना सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चितीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकी माहिती पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर साधारण पुढील दोन ते चार दिवसांत प्रारुप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जानेवारीअखेर तो अंतिम झाल्यास एक फेब्रुवारीला महापालिका निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू शकते, तर मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यात महापालिका निवडणुकांचा धुरळा उडण्याची चिन्हं आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने 29 डिसेंबर रोजी एक आदेश काढून ओबीसी आरक्षणाविना राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका होण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय हाेईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयाचा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात मांडल्यानंतर भाजपसह सर्वपक्षीयांनी समर्थन दिले होते. यासंदर्भातील ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाचे आदेश काय?
28 डिसेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही, तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक पोटनिवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करून निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
सद्य:स्थितीत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरता कोणत्याही जागा देय होणार नाही. ही बाब लक्षात घेत सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्यासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकी माहितीसह संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून 6 जानेवारी रोजी निवडणूक आयुक्तांना सादर करावा असे आदेश दिले आहेत.
आराखड्याचे वेळापत्रक
4 जानेवारी : कल्याण- डोंबिवली, वसई- विरार, नवी मुंबई, कोल्हापूर 5 जानेवारी : उल्हासनगर, सोलापूर, अमरावती, अकोला 6 जानेवारी : पुणे, पिंपरी- चिंचवड, नाशिक, नागपूर 7 जानेवारी : ठाणे
औरंगाबादचा समावेश नाही
औरंगाबाद महापालिकेची मुदत एप्रिल 2020 मध्ये संपली आहे. परंतु प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्यामुळे राज्य निवडणुक आयोगाच्या सुधारित आराखड्याच्या प्रक्रियेत औरंगाबादचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
संबंधित बातम्या :
