OBC Reservation : ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गात टाकून जानेवारीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका?
भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 15 पंचायत समिती आणि राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गात टाकून निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ शकतात, अशी माहिती टीव्ही 9 मराठीला सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला आहे. त्यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 15 पंचायत समिती आणि राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील (Local Body Elections) ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गात टाकून निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ शकतात, अशी माहिती टीव्ही 9 मराठीला सूत्रांनी दिली आहे.
राज्य सरकारचा अध्यादेश काय होता?
राज्य सरकारने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढला होता. त्यावेळी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अध्यादेशाबाबत माहिती दिली होती. या अध्यादेशामुळे ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण राहील, असं भुजबळ म्हणाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात आधी राज्य सरकारची केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाबाबतची याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता राज्य सरकारला स्वत: डेटा गोळा करावा लागणार आहे. जोपर्यंत आकडेवारी नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही. सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांमधे ओबीसी प्रवर्ग खुले प्रवर्ग म्हणून निवडणूक घेतली जाईल. आता राज्य सरकार नेमलेल्या आयोगाद्वारे किती वेळात आकडेवारी देऊ शकतं हे पाहावं लागणार आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणं गरजेचं आहे.
ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय?
1) मागास आयोगाची स्थापना करणे 2) इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करणे 3) आरक्षण 50 टकक्यांपेक्षा वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्या काही घडामोडी घडत आहेत, त्या संदर्भात अनेक मंत्र्यांनी काही महत्वाच्या मागण्या केल्या, आपली मतं मांडली. सगळ्यांनी एकच मागणी केली की ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात याव्यात. त्यासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे, तोपर्यंत या सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने असा प्रस्ताव तयार केला की डेटा गोळा झाल्यानंतरच या सगळ्या निवडणुका आम्ही घेऊ. तोपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. हा ठराव तयार होऊन तो तातडीने निवडणूक आयोगाकडे जाईल. थोडक्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, असा राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
इतर बातम्या :
रोहित पाटलांच्या ‘बघून घेतो’च्या भाषेवर अजित पवारांचं पहिल्यांदाच उत्तर; सांगलीत वाद चिघळणार?
नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : देशभर उभारले जाणार स्वतंत्र प्रयोगशाळांचे जाळे
