LPG Cylinder: सरकारचं मोठं पाऊल, LPG सिलिंडरबाबत पहिल्यांदाच घेतला असा निर्णय, तुम्हीही व्हाल टेन्शन फ्री

पश्चिम आशियाई संघर्षादरम्यान आयात केलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यानंतर, देशांतर्गत पेट्रोलियम गॅस (LPG) उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने प्रथमच प्रत्येक रिफायनरी आणि तेल व वायू कंपन्यांसाठी कमाल उत्पादन लक्ष्य निश्चित केले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या 13 ऑगस्टच्या आदेशानुसार, 21 रिफायनरी आणि अपस्ट्रीम कंपन्यांसाठी दररोज एकूण 63,810 टन एलपीजी उत्पादन क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे.

हे प्रमाण 31 मार्च 2026 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षातील देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनाच्या दुप्पटीहून अधिक आहे आणि देशाच्या दैनंदिन वापराच्या 70% इतके आहे. पुरवठ्यात कमतरता भासल्यास ही लक्ष्ये लागू होतील. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने अंदाजे 33.2 दशलक्ष टन एलपीजी वापरला, तर देशांतर्गत उत्पादन अंदाजे 13.1 दशलक्ष टन होते.

अंदाजे 21.3 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करावा लागत होता, म्हणजेच देश आपल्या एलपीजी गरजेच्या 64% पेक्षा जास्त आयात करतो. नवीन आदेशानुसार, देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी कार्यरत असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जामनगर रिफायनरीला सर्वोच्च लक्ष्य देण्यात आले आहे. गरज भासल्यास, तिला दररोज 18,000 टन एलपीजी उत्पादन करावे लागेल. दरम्यान, रशियाच्या रोसनेफ्ट-समर्थित नायरा एनर्जीच्या वडीनार रिफायनरीसाठी दररोज 4,480 टन उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. 18  सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरी युनिट्सचे एकत्रित लक्ष्य दररोज 31,470 टन एलपीजी उत्पादन आहे.

रिलायन्सच्या जामनगरमधील दुसऱ्या केवळ-निर्यात रिफायनरीसाठी कोणतेही लक्ष्य निश्चित केलेले नाही. सरकार दर सहा महिन्यांनी उत्पादन लक्ष्यांचा आढावा घेईल. नवीन रिफायनरी, नवीन तेल आणि वायू क्षेत्रे आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त क्षमतेचाही यात समावेश केला जाईल.

LPG वितरणात कडक कारवाई तेल विपणन कंपन्यांनीही त्यांच्या एलपीजी वितरणाचे नियम लक्षणीयरीत्या कडक केले आहेत. पूर्वीच्या नियमांच्या तुलनेत या नियमांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:

• सध्या, ग्रामीण भागात एलपीजी सिलेंडर बुकिंगला केवळ 45 दिवसांच्या अंतराने आणि शहरांमध्ये 25 दिवसांच्या अंतराने परवानगी आहे.
• ज्या व्यक्ती किंवा पत्त्यांवर दोन कनेक्शन आहेत, त्यापैकी एक रद्द करण्यात आले आहे.
• सरकारने सर्व ग्राहकांसाठी E-KYC Process पूर्ण करणे आणि त्यांचा सक्रिय मोबाईल नंबर अद्ययावत करणे अनिवार्य केले आहे.