Eknath Shinde vs Shivsena : कोर्टाचा बंडखोरांना दिलासा, उपाध्यक्षांना फटकारलं, सर्वोच्च न्यायालयात काय झालं? जाणून घ्या…
उपाध्यक्ष आणि विधानसभा कार्यालयाला एक प्रतिज्ञापत्रं सादर करावे लागेल. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता की नाही. तो का फेटाळून लावण्यात आला, याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे आदेशच कोर्टाने दिले.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) विधानसभा उपाध्यक्षांच्या (Narhari Zirwal) 16 आमदारांच्या निलंबन नोटिसीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचं लक्ष लागलं होतं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या न्यायालयात वकील निरज किशन कौल यांनी शिंदे (Eknath Shinde) गटाकडून युक्तीवाद केला तर वकील मनु सिंघवी यांनी महाविकास आघाडीकडून बाजू मांडली. यावेळी कौल यांनी वारंवार उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्यावर अविश्वासाचा प्रस्ताव असल्याची माहिती दिली. हाच मुद्दा धरून त्यांनी उपाध्यक्षांच्या अधिकारावरही बोट ठेवलंय. तर याच वेळी राज्य सरकारचे वकील सिंघवी यांनी शिंदे गट हायकोर्टात न जाता सर्वोच्च न्यायालयात का गेला, असा सवाल केला. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आणि शिंदे गटाकडून काय युक्तीवाद झाला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलंय. ते सविस्तर जाणून घेऊया…
कोर्टाचे ते 8 थेट सवाल, इथे क्लिक करा आणि जाणून घ्या
उपाध्यक्ष स्वत: जज कसे बनले?
राज सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना सर्वोच्च न्यायालयानं काही सवाल केले. ज्या उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणलाय. तो इतर सदस्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? आपल्याच विरोधात अविश्वास असताना उपाध्यक्ष स्वत: जज कसे बनले? शिंदे गटाने मेलद्वारे उपाध्यक्षांना अविश्वासाचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर आमदारांच्या सह्या होत्या, असं कोर्टानं सांगितलं.
झिरवळांना फटकारताना कोर्टानं काय म्हटंल, इथे क्लिक करुन जाणून घ्या…
कोणती याचिका होती?
एकनाथ शिंदे गटाला कमकुवत करण्यासाठी शिवसेनेकडून 16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आलीय. त्याबाबत 16 पिटिशनही सादर करण्यात आलेत. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्या 16 आमदारांना नोटीस बजावत दोन दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. आमदार निलंबन आणि गटनेता कारवाईविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. आज त्यावर सुनावणी झाली.
सरकारच्या युक्तीवादाचे 10 महत्त्वाचे मुद्दे. इथे क्लिक करा आणि जाणून घ्या..
प्रतिज्ञापत्रं सादर करा
उपाध्यक्ष आणि विधानसभा कार्यालयाला एक प्रतिज्ञापत्रं सादर करावे लागेल. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता की नाही. तो का फेटाळून लावण्यात आला, याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे आदेशच कोर्टाने दिले. त्यासाठी कोर्टाने पाच दिवसांची वेळ दिला आहे.
शिंदे गटाच्या युक्तीवादातील 10 मुद्दे जाणून घ्या…
कोर्टानं कुणाला नोटीस बजावल्या
कोर्टाने ज्यांना ज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पोलीस, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांचाही समावेश आहे. केंद्राला त्यांची भूमिका मांडण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.
आमदारांना लेखी उत्तरात दिलासा
बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी जास्तीचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे आता कायदेत्जज्ञांच्या मदतीनं हे बंडखोर आमदार आता उत्तर देणार आहेत.
बंडखोरांना दिलासा मिळाला, यावेळी कोर्ट काय म्हटंल? इथे क्लिक करा
किहोतो प्रकरण काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालात किहोतो होलोहन विरुद्ध जाचिल्हू प्रकणा या प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला.
किहोतो प्रकरणाविषयी जाणून घ्या, इथे क्लिक करा
पुढील सुनावणी 11 जुलैला
सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत बंडखोर आमदार अपात्रं ठरणार नाहीत. त्यामुळे या आमदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.