Deepak Kesarkar: राणे-भुजबळांच्या बंडानंतर जेव्हा बाळासाहेबांनी खालच्या भाषेत झापले होते, तेव्हा केसरकर टाळ्या वाजवत होते?

मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडाचा आज आठवा दिवस आहे. मागच्या आठ दिवसात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यात आजच्या सुनावणीनंतर आता थेट 11 जुलैला पुढची सुनावणी होईल, असं सांगण्यात आलंय. अश्यात शिवसेना, शिवसेनेचा इतिहास आणि याआधी सेनेत झालेली बंड याविषयी बरीच चर्चा झाली. नारायण राणेंचं बंड असो की छगन भुजबळांचं बंड याविषयी बरीच चर्चा झाली. याविषयी शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांना प्रश्न विचारण्यात आले. तेव्हा त्यांनी प्रश्नांची उत्तरं दिली.

टीव्ही 9 भारतवर्षच्या एका चर्चा सत्रात दीपक केसरकर सहभागी झाले होते. तेव्हा त्यांना भुजबळ आणि नारायण राणे यांच्या बंडाविषयी विचारण्यात आलं. छगन भुजबळ आणि नारायण राणे यांनी जेव्हा शिवसेना सोडली होती. तेव्हा बाळासाहेबांनी एक विधान केलं ते आज सार्वजनिकरित्या सांगता येत नाही. पण तेव्हा तर तुम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक होता आणि तुम्ही तेव्हा टाळ्या वाजवत होता पण मग आता शिवसेनेचे इतर नेते बोलत आहेत. आक्रमक विधानं करत आहेत. तर तुम्ही दुखावले जाताय, असा प्रश्न वरिष्ट पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी केसरकर यांना विचारला. तेव्हा त्यावर बोलताना बाळासाहेब आक्रमक बोलायचं पण त्यांनी महिलांवर कधीही आक्षेपार्ह टिपण्णी केली नाही. पण संजय राऊत ते करत आहेत. म्हणून आम्हाला ते आक्षेपार्ह वाटतं. असं केसरकर म्हणाले.

सुनावणी दरम्यान काय झालं?

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तूर्तास तरी बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होणार नाही. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या आज झालेल्या सुनावणीनंतर नवी तारीख देण्यात आली आहे. 11 जुलैला पुढची सुनावणी होणार आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसीला उत्तर देण्याची आज शेवटची मुदत होती. आता सर्व कागदपत्र आणि सर्व पक्षकारांची बाजू सुप्रीम कोर्ट ऐकून घेणार त्यानंतर निकाल समोर येईल.

प्रतिज्ञापत्रं सादर करा

उपाध्यक्षांच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उपाध्यक्ष आणि विधानसभा कार्यालयाला एक प्रतिज्ञापत्रं सादर करावे लागेल. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता की नाही. तो का फेटाळून लावण्यात आला, याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे आदेशच कोर्टाने दिले. त्यासाठी कोर्टाने पाच दिवसांची वेळ दिला आहे.