OBC Reservation : 91 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, फडणवीसांची माहिती

देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

Image Credit source: Twitter

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयानं राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फटका बसलाय. ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) मंजुरी देण्यापूर्वी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवी अधिसूचना जारी करता येणार नाही असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. त्याचा फटका राज्यातील 91 नगर पालिकांमध्ये बसणार आहे. अशावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महत्वाची माहिती दिलीय. जो परवा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्या निर्णयानंतर जर राज्यातल्या 29000 ग्रामपंचायती, 34 जिल्हा परिषद आणि जवळजवळ 300 पेक्षा जास्त नगरपालिका या सगळ्यांना रिझर्वेशन जर सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केला आहे. तर या 91 का बाजूला ठेवताय अशा प्रकारचा आमचा त्याठिकाणी अर्ग्युमेंट असेल आणि त्या सहित आम्ही सर्वोच्च न्यायलयात जाऊ, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

91 नगरपालिकांनाच का मान्य होत नाही?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मागच्या तारखेला राज्यात ओबीसीचं राजकीय आरक्षण महापालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकां लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. तो निर्णय घेत असताना त्यांनी 91 नगरपालिका ज्यांचं आधी नोटिफिकेशन निघालं होतं. त्याचाही समावेश हा ग्रामपंचायतीसोबत करुन टाकला. त्यामुळे त्या 91 नगरपालिकांचा प्रश्न निर्माण झाला. म्हणून पुन्हा एकदा राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेलं आणि आम्ही सांगितलं की तुम्ही सगळीकडे हे मान्य केलंय. या 91 नगरपालिकांनाच का मान्य होत नाही. कारण त्याचं नोटिफिकेशन जरी आधी निघालं असलं तरीही आता राज्यात जर ओबीसी आरक्षण लागू असेल, तर या 91 मध्येही ते लागू असलं पाहिजे. पण त्या 91 मध्ये सुधार करण्याकरता आज कोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे या बाबत पुन्हा एकदा आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करु. कारण आता राज्यातील सगळ्या महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू आहे. राज्यात 400 नागरी संस्था आहेत, त्यातील 91 सोडून बाकी सगळ्यांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे. यासोबत सगळ्या जिप आणि 29 हजार ग्रामपंचायतींपैकी 270 ग्रामपंचायती सोडल्या तर सगळ्यांमध्ये हे आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे फक्त 90 नगरपालिकांमध्ये डिस्क्रिमिनेशन नको म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयापुढे जाऊ.

91 नगरपालिकांसाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करु

दुसरी एक परिस्थिती अशी निर्माण झालीय की थेट नगराध्यक्षाचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतलेला असल्यामुळे या नगरपालिकांमध्ये अध्यांच्या निवडणुकीकरता ओबीसी आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे तिथे ओबीसी अध्यक्ष होऊ शकतो. परंतु मेंबरमध्ये ओबीसी आरक्षण आता लागू नाही. त्यामुळे राज्य सरकार पुन्हा एकदा या 91 नगरपालिकांसाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकाळीच माझ्याशी चर्चा केली. त्यांनी सकाळीच निर्देश दिले आहेत की हे 91 पुरतं मर्यादित असलं तरी आपल्याला शेवटपर्यंत लढायचं आहे. या 91 नगरपालिकामध्ये ओबीसी आरक्षणासहितच निवडणुका झाल्या पाहिजेत अशी राज्याची भूमिका आहे. यासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका आम्ही लवकरच दाखल करु, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.

‘कायदेशीर दृष्ट्या अजूनही आमची केस योग्य’

आज कोर्टाने ही भूमिका का घेतली याचं आश्चर्य आहे. याचं कारण मागच्या तारखेला 91 नगरपालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलायचे अधिकार हे स्वतः कोर्टाने दिले होते आणि त्यामुळे त्याचं नोटिफिकेशन अजून निघालेलं नाही. जुनं नोटिफिकेशन पुढे ढकललेलं आहे. त्यामुळे आत्ता ते लागूच असलं पाहिजे, कायद्याने लागू असलं पाहिजे. परंतु आज जी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की कायदेशीर दृष्ट्या अजूनही आमची केस योग्य आहे. अजून नोटिफिकेशन निघायच आहे. जर राज्यातल्या सगळ्या, आता जो परवा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्या निर्णयानंतर जर राज्यातल्या 29000 ग्रामपंचायती, 34 जिल्हा परिषद आणि जवळजवळ 300 पेक्षा जास्त नगरपालिका या सगळ्यांना रिझर्वेशन जर सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केला आहे. तर या 91 का बाजूला ठेवताय अशा प्रकारचा आमचा त्याठिकाणी अर्ग्युमेंट असेल आणि त्या सहित आम्ही सर्वोच्च न्यायलयात जाऊ, असं फडणवीस माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.