OBC Reservation | सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे सरकारला झटका, 367 ठिकाणच्या निवडणुका आदेशानुसारच, ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही!

मुंबईः सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार, 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असतानाच निवडणुक आयोगाने आधीच निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र तत्पूर्वी ज्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत, त्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधीसूचना जारी करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. राज्य सरकारने या निर्देशांचे पालन न केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

कोर्ट काय म्हणाले?

न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी ज्या ठिकाणच्या निवडणूक कार्यक्रमांची अधीसूचना काढली आहे, त्यांच्या तारखांमध्ये बदल करू शकतो. पण निवडणूकीतील आरक्षण बदलू शकत नाही. अधीसूचना जारी करणे म्हणजे निवडणूकीची सुरुवात आहे. आयोगाद्वारे तारखा बदलता येतील. मात्र आयोगाने आधी जाहीर केलेले आरक्षण तसेच ठेवावे लागेल. एकदा नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर आम्ही त्यावर प्रतिबंध घालू शकत नाहीत. यात घटनात्मक अडथळा आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

बांठिया आयोगाच्या शिफारशी कोर्टात मंजूर

सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांसाठी 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास मंजूरी दिली होती. तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधीसूचना पुढील दोन आठवड्यात काढण्यात याव्यात, असे आदेश दिले होते. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे आणि भाजप सरकार तसेच विरोध पक्षांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. यापूर्वी इम्पेरिकल डेटातील त्रुटींमुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण फेटाळून लावले होते.