मराठा आरक्षण सुनावणीवेळी संभाजीराजेंची उपस्थिती, कोर्टातून बाहेर येताच प्रकाश आंबेडकरांना आवाहन

मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. कोर्टाने दोन आठवड्यांनी याबाबतची पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे स्वत: सुप्रीम कोर्टात उपस्थित होते.

  • Publish Date - 4:47 pm, Fri, 12 July 19
मराठा आरक्षण सुनावणीवेळी संभाजीराजेंची उपस्थिती, कोर्टातून बाहेर येताच प्रकाश आंबेडकरांना आवाहन


नवी दिल्ली :  मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. कोर्टाने दोन आठवड्यांनी याबाबतची पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे स्वत: सुप्रीम कोर्टात उपस्थित होते. याबाबत विचारलं असता, संभाजीराजे म्हणाले, “मी यापूर्वी कुठल्याही कोर्टात गेलेलो नाही. पहिल्यांदाच कोर्ट पाहतोय, तेही सुप्रीम कोर्ट. मराठा आरक्षणाबाबत माझ्या मनात एक उत्साह आणि उत्सुकता होती की सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार. त्यासाठीच मी कोर्टात हजर होतो”.

“हायकोर्टाने जे मराठा आरक्षण दिलं होतं, ते सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवलं. त्याला कोणताही धक्का लावलेला नाही. सरकारने वकिलांची फौज उभा केली होती, त्यांनी योग्य युक्तीवाद केला. त्यामुळे यापुढेही मराठा आरक्षण कायम राहील”, असा विश्वास संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केला.

प्रकाश आंबेडकरांना आवाहन

यावेळी प्रकाश आंबेडकरांनी व्यक्त केलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या भूमिकेबद्दलही संभाजीराजेंना विचारण्यात आलं. त्याबाबत संभाजीराजे म्हणाले, “प्रकाश आंबेडकर हे विद्वान आहेत. बाबासाहेबांचे ते नातू आहेत. मला त्यांना विनंती करायची आहे की तुम्ही सुद्धा मराठा समाजाच्या बाजूने उभे राहायला हवं, जसं शाहू महाराज उभं राहिले.  शाहू महाराजांच्या भूमिकेमुळे बाबासाहेब आणि शाहू महाराज मित्र बनले. शाहू महाराजांनी दिलेलं 50 टक्के आरक्षण बाबासाहेबांनी घटनेत मांडलं. म्हणून प्रकाश आंबेडकरांना विनंती आहे की जशी शाहू महाराजांची भूमिका पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी माझी आहे, तशीच बाबासाहेबांची भूमिका पुढे नेण्याची जबाबदारी प्रकाश आंबेडकरांचीही आहे. आपण सर्वजण एकत्र येऊन, सुखाने राहू, सुखाने नांदू, असं संभाजीराजेंनी नमूद केलं”.

सुप्रीम कोर्टाकडूनही मराठा आरक्षण कायम  

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास नकार दिला आहे. कोर्टाने दोन आठवड्यात याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्याचा निर्णय दिला. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.  त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या अग्नीपरीक्षेत सध्यातरी महाराष्ट्र सरकार पास झालं आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू करण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळली. राज्य सरकारने 2014 पासून मराठा आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती, ती अमान्य झाली असली तरी, तूर्तास तरी मराठा आरक्षण कायम राहीलं आहे.

 संबंधित बातम्या 

मराठा मोर्चाचा विजय, सुप्रीम कोर्टाकडूनही मराठा आरक्षण कायम  

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI