मराठा मोर्चाचा विजय, सुप्रीम कोर्टाकडूनही मराठा आरक्षण कायम

Maratha Reservation नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टातही मराठा मोर्चाचा विजय झाला आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास नकार दिला आहे. कोर्टाने दोन आठवड्यात याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्याचा निर्णय दिला. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.  त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या अग्नीपरीक्षेत सध्यातरी महाराष्ट्र सरकार पास झालं आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू करण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळली. राज्य सरकारने 2014 पासून मराठा आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती, ती अमान्य झाली असली तरी, तूर्तास तरी मराठा आरक्षण कायम राहीलं आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी शिक्कामोर्तब करत मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र डॉ जयश्री पाटील यांनी त्याविरोधात याचिका केली होती. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते हे मराठा आरक्षणविरोधात युक्तीवाद करत होते.

नेमकं कोर्टात काय झालं?

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आज मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. आरक्षण हे पूर्वलक्ष्य प्रभावाने म्हणजेच 2014 पासून लागू होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. तसंच मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवत आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी आता दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाच्या नोंदी 

• मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही
• पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने 2014 पासून मराठा आरक्षण लागू होणार नाही
• 2018 पासूनच मराठा आरक्षण लागू होईल
• सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारला म्हणणं मांडण्याचे आदेश
• दोन आठवड्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी
• 72 हजार जागांच्या मेगाभरतीला स्थगिती नाही

सरकारची बाजू 

“कायद्याची अंमलबजावणी झाली आहे. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ते आता मागे घेता येणार नाही”, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने कोर्टात केला. ही बाब सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं.

सुप्रीम कोर्टाने मत नोंदवलं की हा अतिशय चांगला निर्णय आहे, अभ्यासपूर्ण निर्णय आहे. जवळपास साडेचारशे पानांचा हा निर्णय अभ्यासपूर्ण आहे. त्यामुळे आजच या निर्णयाला सर्व पक्षकारांना ऐकल्याशिवाय स्थगिती देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याची माहिती वकिलांनी दिली.

मराठा आरक्षणानुसार शिक्षण आणि नोकरीत ज्यांना लाभ मिळाला आहे तो कायम असेल. पुढील दोन आठवड्यांनी महाराष्ट्र सरकार आपलं म्हणणं मांडेल. यादरम्यान सरकार हेच म्हणणं मांडेल की या परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देऊ नये. राज्य सरकारने कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारचा हा कायदेशीर विजय आहे, असा दावा सरकारच्या वकिलांनी केला.

गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणाले?

उच्च न्यायालयाने खुल्या प्रवर्गातील प्रवेश नाकारला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीबाबात दोन आठवड्यांची मुदत दिली, पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू होणार नाही हा मोठा दिलासा आहे. नोटीस दिली हे महत्त्वाचं आहे. – अॅड गुणरत्न सदावर्ते

विनोद पाटील यांची प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा मराठा समाजाला फार मोठा दिलासा, निश्चित मराठा आरक्षण टिकेल, असं विनोद पाटील यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षणाने महाराष्ट्रात आरक्षणाची टक्केवारी 74 टक्केवर पोहोचली आहे. शिवाय प्रस्तावित 72 हजार नोकर भरतीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षणविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने याबाबत तीन दिवसांपूर्वी सुनावणी केली. या विषयाचं गांभीर्य पाहून सुप्रीम कोर्टाने आज 12 जुलै रोजी तात्काळ सुनावणी करण्याचं जाहीर केलं होतं. डॉ जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणविरोधात युक्तीवाद केला.

मराठा आरक्षणाला विरोध का?

राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने 27 जून रोजी कायम ठेवलं.  हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. त्याबाबतचं विधेयक विधीमंडळात मंजूर होऊन राज्यपालांचीही स्वाक्षरी झाली. मात्र अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुरुवातीपासूनच मराठा आरक्षणाला विरोध कायम ठेवला आहे. राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 74 टक्क्यांवर गेली आहे. आधीचं आरक्षण, त्यात मराठा आरक्षण आणि 10 टक्के सवर्ण आरक्षण यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा दावा डॉ. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.

हायकोर्टाकडून शिक्कामोर्तब

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी शिक्कामोर्तब केलं. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी दिलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला. या अहवालानुसार मराठा समाज हा  सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचं कोर्टाने मान्य केलं. हायकोर्टाने  मराठा समाजाला नोकरीत 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण मंजूर केलं.

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र त्याविरोधात अवघ्या पाच दिवसात सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.  मात्र याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायम ठेवलं.

संबंधित बातम्या  

मराठा आरक्षण : हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर गुणरत्न सदावर्तेंचे न्यायमूर्तींवरच आरोप  

मराठा आरक्षण LIVE : मराठा आरक्षणावर हायकोर्टाकडून शिक्कामोर्तब 

मराठा आरक्षणाचा नेमका फायदा कुठे-कुठे होणार?