मराठा आरक्षण : हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर गुणरत्न सदावर्तेंचे न्यायमूर्तींवरच आरोप

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलंय. आम्ही दिलेलं आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकवून दाखवू, असा दावा छातीठोकपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा केला होता. हे आरक्षण दिल्यानंतर पाचच दिवसात याविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या निकालानंतर त्यांनी राज्य सरकार आणि न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केल आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचंही ते म्हणाले.

गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव घेऊन त्यांच्यावर निशाणा साधलाय. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची कत्तल झाली असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्वाच्या विरोधात हे आरक्षण असल्याचं ते म्हणाले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच राज्य सरकारला आपल्याच बाजूने निकाल लागणार आहे हे कसं समजतं, मंत्री विनोद तावडे यांनी आपल्याच बाजूने निकाल लागणार हे सकाळीच सांगितलं होतं, या प्रकरणात पक्षपातीपणा झालाय, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली.

न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप

मराठा आरक्षणाला विरोध करतानाच सदावर्तेंनी न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्यावरही गंभीर आरोप केले आहेत. न्यायमूर्ती मोरे यांच्यावर त्यांनी पक्षपातीणाचाही आरोप केलाय. या सर्व प्रक्रियेमध्ये न्यायाचा सिद्धांत बाजूला ठेवला गेला असून खुल्या प्रवर्गावर अन्याय करण्यात आलाय. फक्त ताकदीच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गावर हा अन्याय करण्यात आला, असंही ते म्हणाले. न्यायमूर्ती रणजित मोरेंनी हे प्रकरण समोर घेणार नाही असं सांगितलं होतं, मग यावर निर्णय कसा दिला, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

कोण आहेत न्यायमूर्ती रणजीत मोरे?

• न्यायमूर्ती रणजीत मोरे हे हायकोर्टातील न्यायमूर्ती आहेत.
• न्यामूर्ती मोरेंचा जन्म 4 नोव्हेंबर 1959 रोजी साताऱ्यातील निमसोड गावात झाला
• त्यांचं प्राथमिक शिक्षण निमसोड गावात, तर बी एचं शिक्षण कोल्हापुरात झालं.
• न्यायमूर्ती मोरे यांनी कायद्याच्या पदवीचं शिक्षण सांगलीतून पूर्ण केलं.
• LLB च्या परीक्षेत ते शिवाजी विद्यापीठात मेरिटमध्ये दुसऱ्या नंबरवर होते.
• न्यायमूर्ती मोरे यांनी LLM ची पदवी मुंबई विद्यापीठातून घेतली.
• 15 सप्टेंबर 1983 पासून त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली.
• महाराष्ट्रातील अनेक दिवाणी आणि फौजदारी खटले लढवले.
• 8 सप्टेंबर 2006 रोजी त्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली.

मराठा आरक्षण हायकोर्टाकडूनही वैध

मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलं. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर आज हायकोर्टाने आपला अंतिम निर्णय दिला.

VIDEO :