राज्यातील लाखो रेशन कार्ड्स होणार बंद, सरकारकडून 5 मोठे बदल, नवे नियम काय?

जर तुम्ही रेशन कार्डधारक असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने रेशन कार्डच्या नियमात मोठे बदल केले आहे. नुकतंच सरकारकडून रेशन कार्ड पात्रतेबाबत नवीन आणि अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. वन नेशन वन रेशनकार्ड या संकल्पनेला अधिक प्रभावी करण्यासाठी १ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्डच्या नियमांत मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. या नवीन बदलांमुळे देशातील लाखो अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून कायमची वगळली जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून रेशन कार्डसाठी नवीन आणि कडक निकष लागू करण्यात आले आहेत. यासाठी शासनाने गरजू आणि खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मोफत धान्याचा लाभ मिळावा, यासाठी उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची मर्यादा निश्चित केली आहे. जर यातील कोणताही एक निकष तुमच्या रेशन कार्ड लागू झाल्यास तुमचे रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते.

नवीन नियम काय?

• उत्पन्न मर्यादा: शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ते कुटुंब अपात्र ठरेल.
• चारचाकी वाहन: ज्या कुटुंबाच्या मालकीची चारचाकी गाडी (कार, ट्रॅक्टर इ.) आहे, त्यांना आता रेशनचा लाभ घेता येणार नाही.
• मालमत्ता: जर तुमच्याकडे १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे पक्के घर असेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी अपात्र आहात.
• इन्कम टॅक्स: कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती जर आयकर (Income Tax) भरत असेल, तर त्या संपूर्ण कुटुंबाचे रेशन कार्ड बंद केले जाईल.
• घरातील सुविधा: ज्यांच्या घरात एसी (AC) किंवा जनरेटर सारख्या सुखसोयी आहेत, त्यांनाही या यादीतून बाहेर काढले जाणार आहे.

त्यासोबतच ई-केवायसी (e-KYC) करणे अनिवार्य असणार आहे. यासाठी केवळ नियमच बदलले नाहीत, तर प्रशासकीय प्रक्रियाही कडक करण्यात आली आहे. सर्व रेशन कार्डधारकांना आता ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. जर तुम्ही तुमच्या जवळच्या रेशन दुकानदाराकडे जाऊन आधार पडताळणी (KYC) पूर्ण केली नाही, तर तुमचे रेशन कार्ड तातडीने बंद केले जाईल.

तसेच अनेकजण आपली खरी आर्थिक परिस्थिती लपवून रेशन कार्डचा लाभ घेतात. अशा लोकांसाठी प्रशासनाने कडक इशारा दिला आहे. जर तपासादरम्यान एखादी व्यक्ती चुकीची माहिती देऊन रेशन घेत असल्याचे आढळले, तर केवळ त्याचे रेशन कार्ड रद्द होणार नाही, तर त्याच्याकडून आजवर घेतलेल्या धान्याची वसुली बाजारभावाप्रमाणे केली जाईल. तसेच कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकते.

सरकारच्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने गरिबी रेषेखालील आणि गरजू कुटुंबांना धान्याचा पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, या नवीन छाननीमुळे देशभरातील सुमारे ७० लाख अपात्र रेशन कार्ड्स बंद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.