Maharashtra Crisis: एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर कुठे कुठे चुकले?, आमदारकी का जाऊ शकते? ; सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलाचा एकाएका मुद्द्यावर प्रकाश
Maharashtra Crisis: देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटांनी आमदारकी रद्द होण्यासाठी काय काय चुका केल्या त्याची माहितीच दिली. बंडखोर आमदार भाजपचं सरकार असलेल्या राज्यात थांबले. ते इतरही राज्यात जाऊ शकले असते.
मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी (eknath shinde) बंडखोरी केल्यानंतर त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवसेनेचे वकील आणि सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत (devdutt kamath) यांनी तर शिंदे आणि बंडखोर कुठे कुठे चुकले आणि त्यामुळे त्यांची आमदारकी कशी जाऊ शकते याचा दाखला दिला आहे. त्यामुळे शिवसेनेची (shivsena) बाजू भक्कम असल्याचं दिसून येत असून तर शिंदे गटाची बाजू कमकुवत असल्याचं तरी बोललं जात आहे. उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव आला होता. पण तो उपसभापतींनी फेटाळून लावला आहे. कारण त्यांना तो कुरियरवरून आला होता. अधिकार नसलेल्या व्यक्तीने हा प्रस्ताव दिला होता. जोपर्यंत माझं समाधान होत नाही. तोपर्यंत मी हा प्रस्ताव स्वीकार करू शकत नाही, असं उपसभापतींनी सागून हा प्रस्ताव नाकारल्याचंही कामत यांनी यावेळी सांगितलं. कामत मीडियाशी संवाद साधत होते.
देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटांनी आमदारकी रद्द होण्यासाठी काय काय चुका केल्या त्याची माहितीच दिली. बंडखोर आमदार भाजपचं सरकार असलेल्या राज्यात थांबले. ते इतरही राज्यात जाऊ शकले असते. या बंडखोरांना भाजप नेत्यांसोबत चर्चा केली. तसेच त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना अनेक पत्रं लिहिली. हे पत्रव्यवहार त्यांची पक्षविरोधी कारवायांचे पुरावे आहेत. त्यातून त्यांनी पक्षविरोधी कारवाई केली असून पक्ष सोडल्याचं स्पष्ट होतं. त्यामुळे अनुच्छेद 2 (1) नुसार कारवाई होते, असं कामत यांनी सांगितलं.
जुन्या कायद्याचा आधार
दोन तृतियांश आमदार असल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. आमच्याकडे तृतियांश आमदार आहेत. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा आम्हाला लागू होत नाही, असं बंडखोरांकडून सांगितलं जात आहे. बंडखोरांचा हा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला. पण हे बोलून काहीच फायदा नाही. संविधानातील रद्द झालेल्या तरतुदीचा आधार घेऊन बंडखोर बोलत असतील. संविधानाताली स्पिलिटची तरतूद रद्द करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या पक्षात विलीन होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या दाव्याला काही अर्थ उरत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
विलिनीकरण हाच पर्याय
या बंडखोर आमदारांकडे विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. ते नवा गट स्थापन करू शकत नाही. त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावं लागेल. नाही तर त्यांचं निलंबन अटळ आहे, असंही ते म्हणाले.