‘महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाला नबाम रेबियाचा दाखला लागू होत नाही’, ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा मोठा युक्तिवाद
कपिल सिब्बल यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात विरोधाभास असल्याचा दावा हरिश साळवे यांनी केलाय. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नबाम रेबीया प्रकरणालाच आव्हान दिलं जातंय का, असा सवाल हरिश साळवे यांनी केला.
नवी दिल्लीः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) विरोधात शिवसेना असा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा महत्त्वाचा खटला सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुरु आहे. आज या प्रकरणावरील महत्त्वाच्या सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात यावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला या केसमध्ये लागू होत नाही, असा मोठा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण हे नबाम रेबिया प्रकरणापेक्षा कसं वेगळं आहे, हे समजवून सांगण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. तर सिब्बल यांचे दावे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांच्याकडून खोडून काढण्यात आले.
सुरुवातीला विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरून शिंदे तसेच ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. यावेळी नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्ष तर अरुणाचल प्रदेशात राज्यपाल यांची या प्रकरणात भूमिका आहे. हाच फरक या दोन्ही खटल्यात असल्याचं ठाकरे गटाच्या वकिलांमार्फत सांगण्यात आलं.
कपिल सिब्बल यांचा दावा काय?
- – नबाम रेबिया प्रकरणातील दाखल्यावर कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतले.
- – अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रबिया केसमध्ये राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची होती. तर महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा दाखला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला लागू होत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
- – पक्षातील फूट आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी १६ आमदारांच्या बंडखोरीवर कारवाई केली. विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे
या सगळ्या प्रकरणात विधानसभा उपाध्यक्ष येथे कार्यरत होते. राज्यपालांची भूमिका खूप नंतर आली. - – विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आला असेल तर तो विधानसभेतील २९ आमदारांच्या सहमतीने यायला हवा होता, अशी भूमिका ठाकरे गटाच्या वतीने मांडण्यात आली.
- नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी नव्हे तर राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावलं होतं. या प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका सविस्तर पहावी लागेल.
- – विधानसभेचं कामकाज सुरु असताना अविश्वास प्रस्ताव आला नाही- कपिल सिब्बल
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादात विरोधाभास- साळवे
तर कपिल सिब्बल यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात विरोधाभास असल्याचा दावा हरिश साळवे यांनी केलाय. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नबाम रेबीया प्रकरणालाच आव्हान दिलं जातंय का, असा सवाल हरिश साळवे यांनी केला.
