मला महिन्याला 4 लाख पोटगी पुरत नाही; मोहम्मद शमीच्या पूर्व पत्नीची पुन्हा कोर्टात धाव

टीम इंडियाचा स्टार जलद गोलंदाज मोहम्मद शमी सध्या सतत चर्चेत आहेत. त्याच्या खेळामूळे नाही तर तो खासगी आयुष्यामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. टीम इंडियात त्याची निवड न झाल्यामुळे शमी चर्चेत होता. आता पुन्हा एकदा हसीन जहांसोबत सुरू असलेला त्याचा वाद समोर आला आहे. शमीपासून वेगळे राहणारी त्याची पत्नी हसीन जहांने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. तसेच दर महिन्याला पोटगी म्हणून मिळत असलेले पैसे तिला पुरत नसल्याचे तिने म्हटले आहे. तसेच तिने ही रक्कम वाढवण्याची विनंती केली आहे.

मोहम्मद शमी आणि हसीन जहां गेल्या ७ वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. २०१८ मध्ये हसीन जहांने शमी आणि त्याच्या कुटुंबावर घरगुती हिंसा व छळाचा आरोप लावत एफआयआर दाखल केला होता. त्यानंतर दोघांचे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. सुरुवातीला न्यायालयाने शमीला आदेश दिला होता की तो दरमहा हसीन जहांला १.३ लाख रुपये अंतरिम निर्वाह भत्ता देईल. पण जुलै २०२५ मध्ये कलकत्ता हायकोर्टाने ते वाढवून दरमहा ४ लाख रुपये केले होते, ज्यात १.५ लाख रुपये हसीन जहांसाठी आणि २.५० लाख रुपये त्यांच्या मुलीसाठी होते.

हसीन जहांने म्हणून १० लाख मागितले

आता हसीन जहांने कलकत्ता हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान केले आहे आणि मागणी केली आहे की त्यांचा आणि मुलीचा अंतरिम भत्ता वाढवून १० लाख रुपये करण्यात यावा. हसीन जहां सुरुवातीपासूनच १० लाख रुपयांच्या भत्त्याची मागणी करत आहेत, ज्यात ७ लाख त्यांच्यासाठी आणि ३ लाख मुलीसाठी मागितले आहेत. मात्र खटला न्यायालय आणि नंतर हायकोर्टात त्यांची ही मागणी मान्य झाली नव्हती. आता सुप्रीम कोर्टात अपील करताना हसीन जहांने दावा केला आहे की शमी ए-लिस्टेड राष्ट्रीय क्रिकेटपटू आणि सुमारे ५०० कोटींच्या नेट-वर्थ असलेली व्यक्ती आहेत. या अपीलमध्ये म्हटले आहे की क्रिकेटपटू आणि पीडितेच्या स्तरात खूप फरक आहे आणि शमी त्यानुसार निर्वाह भत्ता देत नाहीत, ज्यामुळे हसीन जहां आणि त्यांच्या मुलीच्या जीवनस्तरात सुधारणा होऊ शकेल. हसीन जहांने आपल्या अपीलमध्ये इतर क्रिकेटपटूंचा दाखला देत म्हटले आहे की ज्या प्रकारे इतर एलिट क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबासारखे त्या देखील त्या स्तराची जीवन जगण्याचा हक्क आहेत पण आरोपी क्रिकेटपटूकडून योग्य साथ न मिळाल्यामुळे असे होत नाही.

कोर्टाने विचारला प्रश्न

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आतापर्यंत कोणताही आदेश दिलेला नाही पण उलट हसीन जहांकडूनच प्रश्न विचारला आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयां यांच्या खंडपीठाने हसीन जहांच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की दरमहा ४ लाख रुपये देखील पीडितेसाठी पुरेसे नाहीत का? मात्र या प्रकरणातील पुढील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे.