तुमचं वय 18 वर्षापेक्षा कमी आहे? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच… आता इन्स्टा, फेसबुक…

तुमचं वय 18 पेक्षा कमी आहे? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. कारण 18 वर्षाखालील मुलांना फेसबुक आणि इन्स्टा वापरण्यास बंदी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली आहे. कोर्टाने त्यावर केंद्र सरकारला उत्तर मागितलं आहे. सोशल मीडियाच्या वापरासाठी सुरक्षेचे उपाय योजणयाची मागणी करण्याबरोबरच सोशल मीडियाचा वापर करण्यासाठी 18 वर्षाखालील मुलांना आईवडील किंवा पालकांची परवानगी असणं बंधनकारक करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. मेटा आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनी अकाऊंट तयार करण्यासाठी मुलांचं वय 13 वर्ष ठेवलं आहे. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार ही वयोमर्यादा निर्धारीत करण्यात आल्याचंही या याचिकेत म्हटलं आहे.

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. फेसबुक आणि स्नॅपचॅट सारखे प्लॅटफॉर्म मुलांना 13 व्या वर्षीच अकाऊंट बनवण्याची परवानगी देतात. तर भारतीय कायद्यानुसार 18 वर्षाखालील मुलांना अल्पवयीन मानलं जातं, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. त्यासाठी आयटी रुल्स 2021मध्ये बदल करण्याची गरज आहे. किंवा खास गाईडलाईन तयार करण्याचीही गरज आहे. तसे आदेश कोर्टाने देण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. आईवडिलांच्या परवानगीशिवाय 18 वर्षाखालील मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट खोलता येणार नाही हे सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आईवडील किंवा पालकांचे ई-केवायसी व्हेरिफेशन असणं बंधनकारक करण्याची गाईडलाईन असायला हवी, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.

मुलांना थेट अ‍ॅक्सेस देण्यावर प्रश्नचिन्ह

अल्पवयीन मुलांना डीजिटल प्लॅटफॉर्मवर अ‍ॅक्सेस हवा असेल तर तो कायदेशीर मार्गानेच मिळाला पाहिजे. उठसूट कुणालाही अ‍ॅक्सेस मिळू नये. त्यासाठी आईवडिलांची परवानगी बंधनकारक असावी. अशा पद्धतीची गाईडलाईन तयार केली पाहिजे, असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. आईवडिलांचा यात समावेश केल्यास रिस्क कमी राहिल आणि आपली मुलं कोणत्या सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत, तसेच तो सोशल मीडिया कशा संबंधातील आहे, हे मुलांच्या आईवडिलांनाही माहीत राहील, अशी या याचिकेमागची भूमिका आहे.

मुलांना थेट डीजिटल प्लॅटफॉर्मचा अ‍ॅक्सेस असू नये. त्यामुळे मुलं ऑनलाईन ग्रूमिंग, लैंगिक शौषण, मानवी तस्करी, अपहरण, ब्लॅकमेलिंग, बिहेवियरल प्रोफायलिंग, पर्सनल डेटाचा चुकीचा वापर, सायबरबुलिंग आणि वयाच्या हिशोबाने चुकीच्या कंटेटचा मुलं शिकार होऊ शकतात. या गोष्टी घडू नये, यासाठीच मुलांना सोशल मीडियाचा अ‍ॅक्सेस देण्यासाठी वयाचं बंधन असणं गरजेचं आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे.