मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगावर 13 कोटी 26 लाखांचा खर्च

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासासंबंधी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारसमोर सादर करण्यात आला आहे. या आयोगावर राज्य सरकारने आतापर्यंत (ऑक्टोबर 2018 पर्यंत) 13 कोटी 26 लाख रुपये खर्च केले आहेत. आरटीआयमधून ही माहिती समोर आली. त्याचबरोबर ज्या संस्थांनी सर्व्हेक्षणाची भूमिका बजावली त्या संस्थांवरही तब्बल 57 लाख रुपये खर्च करण्यात

खर्च करण्यात आलेली ही सर्व रक्कम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) या संस्थेकडून घेण्यात आल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर दरवडे यांना मिळाली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सर्वात मोठी अडचण राज्य मागासवर्ग आयोगाची होती. आयोगाच्या अहवालाशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणं कठीण होतं. त्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने 3 नोव्हेंबर 2017 ला एक परिपत्रक काढून राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष गणपतराव गायकवाड यांचं प्रतिमाह 1 लाख 60 हजार इतकं मानधन निश्चित केलं.

त्यासोबत सरकारने आयोगाला आत्तापर्यंत 13 कोटी 16 लाख 64 हजार 136 रूपयांचं अनुदान दिलं. सुरुवातीला 14 मार्च 2014 ला 10 कोटी, 8 मार्च 2017 ला 1 कोटी 80 लाख आणि 23 मार्च 2018 रोजी 1 कोटी रूपयांचे अनुदान बार्टीकडून देण्यात आलं.

राज्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी ज्या पाच संस्थांना देण्यात आली होती, त्या प्रत्येक संस्थांना 10 लाख रुपये खर्चाची मंजुरी देण्यात आली होती.

त्यापैकी औरंगाबाद येथील छत्रपती शिवाजी प्रबाधेन संस्थेला 11 लाख, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी संस्था, मुंबई 11.80 लाख, शारदा कन्सलटन्सी सर्व्हीसेस नागपूर 11.80 लाख, गुरूकृपा विकास संस्था कल्याण 10 लाख, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिटीक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स पुणे 11.80 लाख असा एकूण 57.20 लाख रूपये इतका खर्च या संस्थांवर करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर

मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव डी के जैन यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल तब्बल 20 हजार पानांचा आहे. या अहवालात नेमकं काय आहे, याबाबत आता सर्वांना उत्सुकता आहे. हा अहवाल येत्या 19 नोव्हेंबरला हायकोर्टात सादर केला जाणार आहे.

संबंधित बातमी : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला, पुढे काय?