मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला, पुढे काय?

मुंबई:  मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव ए के जैन यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल तब्बल 20 हजार पानांचा आहे. येत्या 19 नोव्हेंबरला हा अहवाल हायकोर्टात सादर केला जाईल. या अहवालात नेमकं काय आहे, याबाबत आता सर्वांना उत्सुकता आहे.

आता पुढील प्रक्रिया काय?

-आरक्षणासाठी समाजिक, आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होणं ही प्रमुख गरज आहे.

-मागासवर्ग आयोगाने नेमकं तेच तपासून आपला अहवाल सादर केला आहे

-हा अहवाल आता सचिवांकडे सोपवला आहे. तो अहवाल राज्य सरकारमार्फत 19 नोव्हेंबरला हायकोर्टात सादर केला जाईल.

-शिवाय हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. तिथे तो अहवाल स्वीकारणे/नाकारणे यावर निर्णय होईल.

-मग राज्य सरकार अधिवेशनात हा अहवाल मांडेल. त्याबाबत सरकार कायदा करु शकतं

-हायकोर्टात मराठा आरक्षणाला जे आव्हान देण्यात आलं होतं, ते मागासलेपण सिद्ध झालेलं नसल्यामुळेच करण्यात आलं.

-हायकोर्ट यावर काय निर्णय देतं यावर सर्व आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असेल.

मराठा आरक्षणाचा अहवाल मागासवर्ग आयोगाकडून सरकारला प्राप्त झाला असून, यावर अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल, अशी माहिती मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी टीव्ही 9 मराठीला दिली.

मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण?

मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा हा अहवाल आहे. पण त्यानंतर राज्य सरकारची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं? कारण, मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं, याची शिफारस या अहवालात करण्यात आलेली नाही. टक्केवारीची शिफारस करण्यास मागासवर्ग आयोगाने नकार दिला आहे.

मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यावं, यासाठी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनीच शिफारस करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवरुन केली होती. पण सदस्यांनी ही मागणी फेटाळल्याची माहिती टीव्ही 9 मराठीच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी फोनवरुन विनंती केली होती. मराठा समाजाच्या मागासेलपणाबाबतच आयोगाची मर्यादा आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. आरक्षणाबाबत टक्क्यांची आकडेवारी द्यावी यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही होते. पण आयोगाने मुख्यमंत्र्यांची विनंती फेटाळली.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक या तिन्ही प्रकारात मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. टीव्ही 9 मराठीला यासंदर्भात सूत्रांकडून एक्स्क्लुझिव्ह माहिती मिळाली आहे. आरक्षणासाठी मागासलेपण सिद्ध होणं हे सर्वात महत्त्वाचं असतं.

कुठल्या प्रकाराला किती गुण?

मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे की नाही, यासाठी काही बाबींचा अभ्यास केला. यात मराठा समाजात सामाजिक मागासलेपण किती आहे, यासाठी 10 गुण ठेवण्यात आले होते. आर्थिक मागासलेपणासाठी 7 गुण ठेवून अभ्यास करण्यात आला, तर मराठा समाज  शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का, हेही तपासले गेले, यासाठी 8 गुण ठेवण्यात आले होते.

यात शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रकारात 8 पैकी 8 गुण मिळाले, मराठा समाजाला सामाजिक मागासलेपणात 10 पैकी 7.5 गुण मिळाले, तर आर्थिक मागासलेपणाला 7 पैकी 6 गुण मिळाले आहेत. 25 गुणांपैकी 21.5 गुण मागासवर्गीय आयोगाने दिले आहेत.

45 हजार कुटुंबांचं सर्वेक्षण

एक लाख 93 हजार सुनावणीच्या वेळी अर्ज आले. प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका आणि त्यातील पाच गावांमध्ये सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण केलं गेलं. 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण झालं. ओबीसीच्या इंडेक्सवर सर्वेक्षण करण्यात आलं. शहरी भागातील सर्वेक्षणही झाले. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक अशा तीन प्रकारात प्रत्येक कुटुंबाला मागासवर्गीय आयोगाकडून प्रश्न विचारण्यात आले. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष मागास आयोगाने काढल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिकृत माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. 19 तारखेला हायकोर्टात राज्य सरकारच्या वतीने हा अहवाल सादर केला जाणार आहे.