मराठा आरक्षण बैठक : अटीतटीच्या बैठकीला उपस्थित असलेले 10 जण कोण?

पुणे: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेली 15 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत आता संपत आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मागासवर्ग आयोगाच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाची अखेरची बैठक पुण्यात सुरु झाली आहे. काहीही झालं, कितीही उशीर झाला तरी आज या बैठकीत निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. कारण मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करु, असं राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं आहे.  त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही यासाठीची राज्य मागासवर्ग आयोगाची अखेरची बैठक पुण्यात सुरू झाली आहे.  आज कितीही उशीर झाला तरी आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी आयोगाकडून गठीत करण्यात आलेली समिती आपलं काम पूर्ण करणार आहे.  बुधवारी संध्याकाळी किंवा गुरुवारी राज्य मागासवर्ग आयोग त्यांनी तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.  त्यानंतर सरकार तो न्यायालयात सादर केला जाईल.

बैठकीला कोण कोण हजर?

पुण्यात मागासवर्ग आयोगाची जी बैठक सुरु आहे त्या बैठकीला राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड,  ओबीसी आयोगाचे सदस्य सेक्रेटरी डी. डी. देशमुख,  यांच्यासह आयोगाचे सदस्य उपस्थित आहेत. खालील सदस्य उपस्थित

महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायलयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम जी गायकवाड डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य दत्तात्रय बाळसराफ, सदस्य चंद्रशेखर देशपांडे, सदस्य प्रमोद येवले, सदस्य रोहिदास जाधव, सदस्य सुधीर ठाकरे, सदस्य सुवर्णा रावळ, सदस्य राजाभाऊ करपे, सदस्य भूषण कर्डिले, सदस्य

कायद्याच्या कसोटीवर, नियम आणि घटनेच्या तरतुदी पाहून या सदस्यांनी आपला अहवाल सादर केल्याचं सांगण्यात येत आहे. आता अंतिम निर्णय हा आयोग घेणार आहे. या सदस्यांनी आपला अहवाल सादर केला तरी तो कायद्याच्या चौकटीतील असेल.

‘स्वतंत्र आरक्षण द्या‘

मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्यात यावं, अशी शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करणारा अहवाल मागासवर्ग आयोगाने तयार केला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल 15 तारखेपूर्वी राज्य सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज गेल्या काही वर्षांपासून रस्त्यावर उतरत आहे. आधी 58 मूक मोर्चे, त्यानंतर ठोक मोर्चे काढत आरक्षणाची मागणी राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवली. त्यानंतर राज्य सरकारने सुरुवातीला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजना आणून, मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरीही आरक्षणाची मागणी मराठा समाजाने लावून धरल्यानंतर सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे अहवाल मागितला. तो अहवाल राज्य सरकारकडे 15 तारखेपूर्वी सादर होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या 12 दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा समाजाच्या वतीने उपोषण केले जात आहे. शिवाय, 15 तारखेपूर्वी आरक्षण मिळालं नाही, तर आणखी आक्रमक होण्याचा इशारा मराठा समाजाने दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली सुद्धा वेगवान झाल्या आहेत.

त्यातच 19 तारखेपासून विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. या अधिवेशनाआधी सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी काही हालचाली केल्या नाहीत, तर सभागृहातही याचे पडसाद उमटतील, यात शंका नाही.

संबंधित बातम्या 

मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊनच बैठकीतून उठणार  

मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, मागासवर्ग आयोगाची शिफारस : सूत्र