तहसीलदार मॅडमचा तो व्हिडीओ व्हायरल, चर्चा होताच मोठी खळबळ; आता थेट मंत्रालयातून…
तहसिलदार मॅडम पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. त्यांचा 'तो' व्हिडीओ व्हायरल होताच मुख्य सचिवांकडून थेट चौकशीचे आदेश आले आहेत.
हिमाचल प्रदेशातील ओशिन शर्मा (ओशिन शर्मा), जी शिमला (अर्बन) येथे सब-डिव्हिजनल मजिस्ट्रेट (SDM) म्हणून कार्यरत आहेत, पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. २०२० बॅचच्या हिमाचल प्रदेश अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस (HPAS) अधिकाऱ्याने सोशल मीडियावर फिटनेस सप्लिमेंट्स आणि ज्वेलरी सारख्या खासगी कंपनीच्या उत्पादनांची प्रमोशन करणारा व्हिडीओ शेअर केला होता, जो व्हायरल झाला.
या व्हिडीओमध्ये ओशिन जिम गोअर्सना लक्ष्य करून न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट्स आणि प्रोटीन बारचे अनबॉक्सिंग करताना दिसत होत्या. लोकांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्याने असे व्यावसायिक प्रमोशन करणे सिव्हिल सर्व्हिसेस (कंडक्ट) रूल्स १५(१) चे उल्लंघन असल्याचे सांगितले. हे नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही व्यापार, व्यवसाय किंवा प्रायोजित क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्यास मनाई करतात.
View this post on Instagram
मुख्य सचिव संजय गुप्ता यांनी या तक्रारीची दखल घेतली आणि शिमला डेप्युटी कमिशनर अनुपम कश्यप यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. डीसींनी ओशिन शर्मा यांना औपचारिक चेतावणी दिली असून, भविष्यात अशा कोणत्याही क्रियाकलापांमध्ये भाग घेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
वाद वाढल्यानंतर ओशिन शर्मा यांनी तो प्रमोशनल व्हिडीओ ताबडतोब हटवला आणि नंतर त्यांच्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम तसेच इतर सोशल मीडिया अकाउंट्स डिअॅक्टिव्हेट केले. ओशिन सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय आहेत. फेसबुकवर त्यांचे ३.७१ लाख, इन्स्टाग्रामवर ३.७४ लाख फॉलोअर्स, तर युट्यूबवर सुमारे ६५ हजार सबस्क्रायबर्स आहेत. एकूण ९ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असलेल्या या अधिकाऱ्याला ‘इन्फ्लुएंसर SDM’ म्हणून ओळखले जाते.
ओशिन यांच्यावर यापूर्वीही सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटीमुळे टीका झाली होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये मंडी जिल्ह्यातील सांधोल तहसीलदार असताना कामात दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपावरून त्यांचा ट्रान्सफर झाला होता. आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत आल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. हिमाचल सरकारने या प्रकरणात त्वरित कारवाई करून स्पष्ट संदेश दिला आहे की, सरकारी पदावर असताना व्यावसायिक प्रमोशन किंवा ब्रँड एंडोर्समेंटला परवानगी नाही.
