Pan-Aadhaar Linking : आधार-पॅन कार्ड लिंकिंग बाबत मोठी अपडेट! अंतिम मुदतीबाबत होऊ शकतो हा निर्णय

मोठी अपडेट

नवी दिल्ली : आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक (Pan-Aadhaar Linking) करण्याची अंतिम मुदत आता अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. पण त्यापूर्वीच मोठी बातमी हाती येत आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) काँग्रेसची विनंती मनावर घेतली तर मोठा बदल होऊ शकतो. पॅन कार्ड-आधार कार्ड जोडणीत अनेकांना काही ना काही अडचणी येत आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी मोठी मुदत वाढ दिली होती. त्यानंतर विलंब शुल्क आकारुन पण मुदत वाढ देण्यात आली. तरीही काही नागरिकांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अद्याप जोडलेले नाहीत. त्यांना तांत्रिक अडचणी आणि इतर समस्यांचा सामना करावा लागल्याने हा घोळ झाला आहे. पण याविषयी केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास बदल होण्याची शक्यता आहे.

आधार कार्ड-पॅन कार्ड जोडणीची अंतिम मुदत 31 मार्च 2023 ही निश्चित आहे. गेल्या वर्षीच केंद्र सरकारने याविषयीची घोषणा केली होती. जोडणीसाठी नागरिकांना वेळोवेळी मुदत वाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर नागरिकांना सशुल्क मुदत वाढ देण्यात आली आहे. पूर्वी 500 रुपये आणि नंतर 1000 रुपयांच्या दंडासह ही मुदत वाढ देण्यात आली. आता 31 मार्च नंतर मात्र पॅन कार्ड रद्द करण्याचा मोठा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे अनेकांचा धाबे दणाणले आहे.

काँग्रेसचे पंतप्रधानांना पत्र

दरम्यान काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी (MP Adhir Ranjan Chowdhury) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड यांचे लिकिंग करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. पुढील 6 महिन्यांकरीता ही मुदत वाढ देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. एवढेच नाही तर , आता ही संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क करण्याची विनंतीही चौधरी यांनी मोदी यांना केली आहे. त्यामुळे देशातील असंघटीत कामगार तसेच इतर लोकांना फायदा होईल. त्यांना आर्थिक भूर्दंडातून सूट देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.

चौधरी यांना वाचला असुविधांचा पाढा

खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, अर्थमंत्रालयाच्या महसूली विभागाने आधार कार्ड-पॅन कार्ड ऑनलाईन जोडणीसंबंधी अधिसूचना काढली आहे. त्यासाठी अंतिम मुदत 31 मार्च 2023 ही निश्चित आहे. ही नोंदणी सध्या एक हजार रुपये घेऊन करण्यात येत आहे. पण देशातील दुर्गम, डोंगरी भागातील नागरिकांना अद्यापही यासाठी वेळ मिळालेला नाही. त्यांच्याकडे वीज आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या आहे. एक हजारांचा दंड, मध्यस्थ, दलाल यांच्यामुळे ते लिंकिंगसाठी धजावत नसल्याची कैफियत मांडण्यात आली आहे.

ही अत्यंत क्लेषदायक परिस्थिती आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांनी या कशाचाही विचार न करता प्रचंड दंड आकारण्यास सुरुवात केल्याने देशातील मोठ्या वर्गाला आर्थिक लाभांपासून, आर्थिक सुविधांपासून वंचित करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानांकडे मुदत वाढ देण्याची विनंती केली आहे. तसेच ही जोडणी पूर्णतः निशुल्क करण्याचा आग्रह धरला आहे.