एसटी महामंडळाचं विलीनिकरण शक्य नाही, राज्य सरकारचा अहवाल विधानसभेत

मुंबई: एसटी महामंडळाचं (MSRTC merger) राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करणं शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब (anil parab) यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. त्यात समितीने हे स्पष्ट केलं आहे. एसटी महामंडळाचं महाराष्ट्र सरकारमध्ये (maharashtra government) विलीनकरण व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलीनिकरण होणार नसल्याचं उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे.