जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारलाच प्रशासकीय अधिकार; केंद्र सरकारला धक्का, ‘आपच्या’बाजूने निकाल

नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि बदली करण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारच्या अखत्यारीत असावे, अशी याचिका दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यात पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठानं एकमतानं दिलेल्या निर्णयानं केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे, उपराज्यपालांचा नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने दिला. हा निकाल देत असताना पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले आहेत. तसेच नायब राज्यपाल दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानं काम करतील. लोकशाही सरकारमध्ये प्रशासनाचे अधिकार लोकनियुक्त सरकारकडे असायला हवेत, असं न्यायालयानं सांगितलं.