मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घोषणेनंतर सरकारकडून GR जारी, मनोज जरांगे उपोषण मागे घेणार?
VIDEO | जालन्यातील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या मागणीचा विचार करुन शिंदे-फडणवीस सरकारचा अधिकृत जीआर जारी करण्यात आलाय. बघा काय म्हटलंय शासन निर्णयात?
मुंबई, ७ सप्टेंबर २०२३ | जालन्यातील आंतरवाली सराटी गावात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा दहावा दिवस होता. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही दिवसापासून करत होते. दरम्यान, ‘ज्यांच्याकडे निजाम काळातील महसुली आणि शैक्षणिक नोंदी असतील, त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील’, मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशी काल घोषणा केली होती. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या मागणीचा विचार करुन शिंदे-फडणवीस सरकारचा अधिकृत जीआर जारी करण्यात आला आहे. सरकारने मनोज जरांगे यांना पत्र पाठवलंय. या पत्रात सरकारने जीआरबाबत माहिती देत जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
रील्समुळे अपल्पावधीतच प्रसिद्ध झालेल्या विवाहितेने उचललं टोकाचं पाऊल..
सावरकरांचा उदोउदो करणाऱ्यांनी खरंच सावरकर वाचले आहेत का?
पाणी सुद्धा घेणार नाही, कडक उन्हात बसणार, मेलो तर सरकारच...
आता बस्सं! मी रखरखत्या उन्हात, जीवाची लाहीलाही होईपर्यंत... जरांगे
