सर्वात मोठी घडामोड! 447.27 कोटींचा तो आदेश रद्द… रिलायन्सला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंशतः दिलासा, नेमकं प्रकरण काय?

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला 2007 च्या पेट्रोलियम फ्युचर्स ट्रेडिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंशतः दिलासा मिळाला आहे. भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने म्हणजेच सेबीने दिलेला 447.27 कोटी रुपये परत जमा करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. तसेच रिलायन्सने यापूर्वी जमा केलेले 250 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सेबीला दिले आहेत. मात्र, रिलायन्सवर लावण्यात आलेला स्वतंत्र 25 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवण्यात आला आहे.

हे प्रकरण नोव्हेंबर 2007 मधील रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडच्या शेअर्स आणि फ्युचर्स करारांशी संबंधित आहे. सेबीच्या आरोपानुसार रिलायन्सने 12 संस्थांच्या माध्यमातून आरपीएल फ्युचर्समध्ये शॉर्ट पोझिशन्स घेतल्या होत्या. त्याचवेळी कॅश सेगमेंटमध्ये शेअर्स विक्री करून बाजारभावावर परिणाम केल्याचा दावा करण्यात आला होता.

सेबीच्या मते, या व्यवहारांमुळे आरपीएल फ्युचर्स कराराची सेटलमेंट प्राईस कमी झाली आणि कंपनीला आर्थिक लाभ मिळाला. मार्च 2017 मध्ये सेबीने 12 टक्के व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते.