केंद्र सरकारने आधीच आंदोलन स्थळाच्या यादीतून जंतर-मंतर हटवले होते? कोर्टातील सुनावणीत मोठा ट्विस्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच वेळी अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये जंतरमंतर आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळल्याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारने जंतरमंतरला आंदोलन स्थळांच्या यादीतून हटवले असून, त्याऐवजी तीन पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. याचबरोबर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना एका मोर्चावरून सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आहे.

कोर्टाला कोणीही धमकावू शकत नाही, असे स्पष्ट करत, राहुल गांधींनी केलेल्या शक्ती प्रदर्शनावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. राहुल गांधींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह दोन निवडणूक आयुक्तांनाही सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. याचिकाकर्त्याला त्यांच्या वागणुकीबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासही सांगण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकांमुळे राजकीय आणि सार्वजनिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.