केळीची खरेदी शेतीच्या बांधावर; केळी उत्पादकांनी कैफियत मांडायची कुठं?

| Updated on: Mar 05, 2023 | 12:37 PM

दुरबार जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा आणि नंदुरबार तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पन्न घेतले जात असते. मात्र जिल्ह्यात बाजारपेठ नसल्याने दलाल आणि व्यापारी मनमानी भावाने शेतकऱ्यांकडून केळी खरेदी करत आहेत.

केळीची खरेदी शेतीच्या बांधावर; केळी उत्पादकांनी कैफियत मांडायची कुठं?
Follow us on

नंदुरबार : राज्यातील सर्वात मोठं केळी हब म्हणून उत्तर महाराष्ट्र ओळख आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील केळी देशभरात आणि विदेशात नंदूरबार येथून पाठवल्या जातात. उत्तरेत थंडीचे प्रमाण वाढले की व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील मध्यस्थी करणारे काही व्यापारी कमी भावात केळी खरेदी करतात. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. जिल्ह्यातील बाजार समितीने १२०० ते १३०० रुपयांचे दर जाहीर केले. पण, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ९०० ते १००० रुपयांचा दर मिळत असल्याची स्थिती नंदुरबार जिल्ह्यात आहे. मायबाप सरकारने फळबागायतदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपायोजना करव्यात हीच अपेक्षा केळी उत्पादकांना आहे.

दलाल ठरवतात केळीचे भाव

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा आणि नंदुरबार तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पन्न घेतले जात असते. मात्र जिल्ह्यात बाजारपेठ नसल्याने दलाल आणि व्यापारी मनमानी भावाने शेतकऱ्यांकडून केळी खरेदी करत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात केळी दर रावेर बाजार समितीत ठरते. ९५ टक्के केळीची विक्री शेतीच्या बांधावर होत असते. मात्र त्या ठिकाणी शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात मध्यस्थी करणारे दलाल केळीचे भाव ठरवत असतात. केळीला सर्वाधिक मागणी उत्तर भारतात आणि विदेशातदेखील आहे. मात्र बाजारपेठ नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे. बाजार समितीने १२०० ते १३०० रुपयाचा दर जाहीर केला. पण, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ९०० ते १००० रुपयांचा दर मिळत असल्याचे चित्र आहे.

केळीची खरेदी शेतीच्या बांधावर

वातावरणामध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलाचा फटका फळबागांना बसतो. सरकारने पाण्याची योग्य नियोजन न केल्यामुळे मार्च आणि एप्रिल महिन्यात केळी पाणी उपलब्ध होत नाही. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टांनी उपाययोजना करून आपल्या बागा वाचवल्या आहेत. बियाणं आणि खताचे भाव वाढत आहेत. मात्र केळीला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च देखील निघणार की नाही अशीच परिस्थिती काहीशी शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित झाली आहे. केळीची खरेदी शेतीच्या बांधावर होत असते. त्या ठिकाणी कुणाचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत मांडावी तरी कुठे असा प्रश्न आता उपस्थित होतो.