मोठी बातमी! QR कोड स्कॅन करा, झटपट खत मिळवा, रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारचा मेगा प्लॅन

FFS App for Fertilizer Booking: रब्बी हंगामाची लवकरच सुरूवात होईल. परतीच्या पावसाने दिलासा दिल्यास पीक हाती येईल. दरम्यान केंद्र सरकारने खताचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दुकानासमोर लांबच लांब रांगा लावाव्या लागतात. काही ठिकाणी खतांचा काळाबाजार होतो. तर काही दुकानदार हे शेतकऱ्यांची लूट करतात. कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही प्रत्येकवेळी कारवाई होतेच असे नाही. आता खत वितरण प्रणाली अधिक पारदर्श करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे डिजिटल पाऊल टाकले आहे. शेतकरी मोबाईलवरूनच खतांची बुकिंग करता येणार आहे. सरकारने त्यासाठी Fertilizer Booking And Supply -FFS App च्या माध्यमातून ही सुविधा उपलब्ध करण्याची तयारी केली आहे.

काय आहे FFS ॲप?

खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि तुटवड्याच्या तक्रारींवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या वेळेची बचत आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हे नवीन ॲप उपयोगी पडणार आहे. या ॲपमुळे शेतकऱ्यांना तासनतास आता रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. शेतकरी घर बसल्या या ॲपच्या माध्यमातून गरजेनुसार, युरिया, डीएपी आणि इतर खतांची आगाऊ नोंदणी, बुकिंग करू शकतील.

क्युआर कोड स्कॅन करा, झटपट खत मिळवा

या ॲप व्यवस्थेमुळे डिजिटल टोकन मिळणार आहे. शेतकऱ्याने खतासाठी बुकिंग केल्यावर त्याला डिजिटल टोकन आणि क्यूआर कोड मिळेल. अधिकृत खत केंद्रावर शेतकरी गेल्यावर त्याला हा क्यूआर कोड दाखवावा लागेल. कोड स्कॅन केल्यावर शेतकऱ्याला तातडीने खत दिले जाईल. यामुळे खताची खरेदी प्रक्रिया अवघ्या काही मिनिटात पूर्ण होईल.

या नवीन ॲपमुळे देशात कुठे आणि किती खताची गरज आहे. किती खताचा पुरवठा झाला. कोणत्या ठिकाणी खताचा अधिक वापर आणि साठा करण्यात आला आहे, याची इत्यंभूत माहिती मिळेल. खत पुरवठ्यात अनियमितता, बोगसगिरी समोर येणार आहे. ज्या ठिकाणी असे प्रकार आढळतील, तिथल्या अधिकृत खत विक्रेत्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. तर संबंधित यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांवरही प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला जाईल.

डिजिटल क्रांतीचा शेतकऱ्यांना फायदा

रब्बी हंगामात खत योग्य प्रमाणात आणि मुबलकतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचे श्रम आणि वेळ दोन्ही वाचतील. तर खत प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. फसवणूक आणि पिळवणूकीला आळा घालण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. डिजिटल क्रांतीचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. डिजिटल रेकॉर्डमुळे दरवर्षी देशाला किती खताची गरज आहे हे योग्य पद्धतीने समोर येईल.