8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांना छप्परफाड लॉटरी! पगाराच्या आकड्यात घसघशीत वाढ, तिप्पट वेतनासाठी तयार राहा
8th Pay Commission Big Update: महागाईने कहर केलेला असताना कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता धडकली आहे. नवीन वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ झाली आहे. त्यांचे किमान मूळ वेतनात जवळपास तिप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे.

8th Pay Commission Big Update: महागाई आणि वाढता घर खर्च यांचा ताळमेळ बसवणे अवघड झाले आहे. त्यातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोटी आनंदवार्ता येऊन धडकली आहे. 8 व्या वेतन आयोगासाठी (8th Pay Commission) मोठी तयारी सुरू आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. ते वाढून 69,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे एका झटक्यात 51,000 रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा आकडा अविश्वसनीय वाटत असला तरी सरकारी कर्मचारी संघटना मात्र त्याचे गणित मांडत आहेत. आता सरकारची मोहर यावर उमटली तर कर्मचारी मालामाल होतील.
18 हजारांहून थेट 69 हजार…काय आहे ते गणित?
वेतन वाढ ही पूर्णपणे फिटमेंट फॅक्टरवर आधारीत आहे. त्यामुळे भविष्यात पगार आणि निवृत्ती वेतनाचा आलेख किती उंचावेल हे स्पष्ट होते. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नॅशनल काऊन्सिल-जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मिशनरीने (NC-JCM) सरकार दरबारी एक जबरदस्त प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यानुसार, मूळ वेतन 18,000 रुपयांहून थेट 69,000 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. म्हणजे जवळपास 3.83 पट ही वाढ होते. अनेक कर्मचारी संघटनांनी 3.83 या नवीन फिटमेंट फॅक्टरची सूचना दिली आहे.
पगार आणि नवीन डाएट
अचानक इतक्या पगार वाढीची मागणी ही काही एकाएक करण्यात आलेली नाही. पण त्यामागे बदललेली जीवनशैली आणि वैज्ञानिक आधार आहे. सर्वात मोठा बदल हा उष्मांकाआधारे करण्यात आला आहे. इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) च्या निश्चित 3,490 कॅलरीच्या नवीन डाएट प्लॅनचा आधार घेण्यात आला आहे. दुसरा सर्वात महत्त्वाचा बदल हा कुटुंबातील आकाराचा आहे. पहिल्या वेतन आयोगात एका कुटुंबात तीन सदस्य गृहीत धरण्यात आले होते. पण आता ही सदस्य संख्या वाढवून पाच करण्यात आली आहे. कुटुंबाची संख्या वाढल्यानंतर डाएट मानकही बदलेल. रेशन, दूध, भाजीपाला, फळं आणि दैनंदिन गरजांचा खर्चातही वाढ झाली आहे.खर्चाचे गणित मांडण्यासाठी दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, पुणे आणि हैदराबाद सारख्या मुख्य शहरातील स्टोअर्सचा आधार घेऊन त्याचा डेटा आधारे मुळ वेतनात वाढीची मागणी करण्यात आली आहे. अर्थात सरकारने ही वाढ मान्य करणे आवश्यक आहे.