मोठी बातमी! बँकांच्या आधी मोदी सरकार ही विमा कंपनी विकणार
सरकार बँकांच्या आधी विमा कंपनीचे खासगीकरण करेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकारने जनरल इन्शुरन्स कंपनीमध्ये सुमारे 12500 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केलीय.
नवी दिल्लीः Insurance Privatisation: विमा कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. सीएनबीसी टीव्ही 18 ने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, सरकार युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सचे खासगीकरण करू शकते. याबाबत आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार ते मंत्रिमंडळासमोर सादर करेल. सरकार बँकांच्या आधी विमा कंपनीचे खासगीकरण करेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकारने जनरल इन्शुरन्स कंपनीमध्ये सुमारे 12500 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केलीय.
कोविंद यांच्या मान्यतेने सरकारकडून दोन्ही सुधारणांबाबत अधिसूचना जारी
सरकारने नुकतेच विमा कंपन्यांचे खासगीकरण/निर्गुंतवणुकीसंदर्भात दोन कायदे पास केलेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मान्यतेने सरकारने दोन्ही सुधारणांबाबत अधिसूचना जारी केली. पावसाळी अधिवेशनात सरकारने सामान्य विमा व्यवसाय राष्ट्रीयीकरण सुधारणा विधेयक 2021 आणि ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) सभागृहात सादर केले. विमा दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात सभागृहात बराच गदारोळ झाला, जरी तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला.
विमा सुधारणा विधेयक 2021 संदर्भात अधिसूचना जारी
सामान्य विमा सुधारणा विधेयक सरकारला सरकारी विमा कंपन्यांमधील हिस्सा 51 टक्क्यांवरून कमी करण्याचा अधिकार देते. डीआयसीजीसी सुधारणा विधेयकामुळे आता बँकेत खातेदार 5 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित पैसे ठेवू शकतात. याचा अर्थ असा की, जर बँक काही कारणास्तव बुडाली तर ठेवीदारांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये मिळतील. पूर्वी त्याची मर्यादा 1 लाख रुपये होती. नवीन कायद्यानुसार ठेवीदारांना 90 दिवसांच्या आत हमी विम्याचा लाभ मिळेल.
जनरल इन्शुरन्सच्या चार कंपन्या
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील चार विमा कंपन्या आहेत. त्यांची नावे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आहेत. या चार कंपन्यांपैकी कोणत्याही एका कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार आहे. सध्या कोणत्याही कंपनीची निवड झालेली नाही. ताज्या माहितीनुसार, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सचे नाव आघाडीवर आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती.
संबंधित बातम्या
50 हजारांत सुरू करा ही शेती, एकदा लागवड करा अन् 3 वर्षांसाठी वार्षिक 5 लाख कमवा, जाणून घ्या सर्वकाही
Big news! The Modi government will sell the insurance company before the banks
