Cancer Drug Price Cut: कॅन्सर रुग्णांसाठी सरकारचा मोठा दिलासा! औषधांच्या किमती थेट 50 टक्क्यांनी घटल्या, नवे दर कधीपासून लागू होणार?
Cancer Patients 137 Drug Prices Reduced: महागड्या कॅन्सर उपचारांचा खर्च घटणार आहे. 137 औषधांचे दर कमी करण्यात आले आहेत. रुग्णांची वर्षाला 3,540 कोटींची बचत होणार आहे.
भारत सरकारने कर्करोगाच्या रुग्णांना मोठा दिलासा दिला आहे. कर्करोगाच्या 137 औषधांच्या किमती कमी करण्यात आल्या आहेत. या नवीन किमती आज 9 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आल्या आहेत. एनपीपीएने (NPPA) या 137 कर्करोगविरोधी औषधांसाठी व्यापार नफ्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. या किमती सुमारे 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. 50000 रुपये किमतीचे औषध आता फक्त 25000 रुपयांना उपलब्ध झाले आहे.
राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज 9 नोव्हेंबरपासून नवीन किमती लागू करण्यात आल्या आहेत. 85 औषध कंपन्यांनी 1364 कर्करोगविरोधी औषधांच्या सुधारित किमती जाहीर केल्या आहेत. या माहितीनुसार, 679 ब्रँड्सच्या किमती 50 टक्क्यांहून अधिक कमी करण्यात आल्या आहेत. तर काही औषधांच्या किमतीत तब्बल 96.45 टक्क्यांची कपात झाली आहे. एका अंदाजानुसार, 1,00,000 रुपये किमतीचे कर्करोगाचे औषध आता फक्त 4,000 रुपयांना उपलब्ध होईल.
एनपीपीएने म्हटले आहे की, औषधांच्या किमतीतील कपातीमुळे रुग्णांची वार्षिक अंदाजे ₹3,540.38 कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. कमी झालेल्या किमतीत औषधे खरेदी करण्याबाबत जागरूक राहण्यासाठी आणि आपल्या औषधांच्या यादीची तपासणी करण्यासाठी रुग्णांना मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. आजपासून रुग्ण ‘फार्मा सही दाम’ ॲप आणि एनपीपीएच्या वेबसाइटवर नवीन किमती तपासू शकतात.
किंमतींसंदर्भात दिलेल्या सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, कोणताही केमिस्ट किंवा हॉस्पिटल फार्मसी नवीन एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत आकारू शकत नाही. जास्त किंमत आकारल्यास, फार्मा जन समाधान पोर्टलवर किंवा एनपीपीए हेल्पलाइन 1800-111-255 वर तक्रार करता येईल. एनपीपीएच्या या निर्णयामुळे महागडी औषधे खरेदी करण्यास भाग पडलेल्या कर्करोग रुग्णांना मोठा फायदा होईल. सरकारने यापूर्वी अनेक वेळा कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती कमी केल्या आहेत, परंतु यावेळी ही दरकपात 50 टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे, ही एक मोठी दिलासादायक बाब आहे.
आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या अंतर्गत असलेल्या एका तज्ज्ञ समितीने ही दरकपात करण्याची शिफारस केली होती. ज्यामध्ये देशभरातील अग्रगण्य कर्करोगतज्ज्ञ, वैद्यकीय तज्ज्ञ, रुग्णालय विशेषज्ञ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. औषध किंमत नियंत्रण आदेश अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींचे नियमन करतो. 2013 च्या DPCO अंतर्गत, सरकार अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या औषधांची कमाल किंमत निश्चित करते. जीवनावश्यक औषधांची किंमत प्रचलित बाजारभावांनुसार ठरवली जाते आणि या किमतीपेक्षा जास्त दराने औषधे विकणे बेकायदेशीर आहे.
