घरातील ‘कर्ता’ कुटुंबाची संमती न घेता HUF प्रॉपर्टी विकू शकतो का? जाणून घ्या कायदेशीर नियम

कौटुंबिक मालमत्तेची विक्री करताना अनेकदा सदस्यांमध्ये वाद निर्माण होतात, विशेषतः जेव्हा ती मालमत्ता HUF अंतर्गत येते. कर्त्याला कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी किंवा विशेष गरजा पूर्ण करण्यासाठी संपत्ती विकण्याचा अधिकार असला तरी, तो हा व्यवहार मनाप्रमाणे करू शकतो का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. कौटुंबिक गरजा आणि कायदेशीर संरक्षण या दोन बाबींच्या आधारे कर्त्याच्या या ‘सुप्रीम’ पॉवरचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) ही हिंदू कायद्यानुसार तयार केलेली एक कायदेशीर संस्था आहे जी प्रामुख्याने कौटुंबिक संरचनेत मालमत्ता ठेवण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. HUF च्या केंद्रस्थानी ‘कर्ता’ आहे. तो पारंपरिकपणे कुटुंबाचा प्रमुख असतो.

कौटुंबिक व्यवहार आणि मालमत्ता व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपविण्यात आली आहे. कर्ता (मुखिया) च्या भूमिकेचा सर्वात चर्चेत असलेला पैलू म्हणजे तो कुटुंबातील इतर सदस्यांची संमती न घेता HUF ची मालमत्ता विकू किंवा ट्रान्सफर करू शकतो का.

कायदेशीर तरतुदींनुसार, कर्ता HUF ची मालमत्ता विकण्याचा किंवा तारण ठेवण्याचा अधिकार राखून ठेवतो. सर्व सभासदांच्या संमतीची नेहमीच आवश्यकता नसते, परंतु हा अधिकार पूर्णपणे अमर्यादित नसतो. कर्त्याने कुटुंबाचे हित आणि आवश्यक परिस्थिती लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले पाहिजे.

न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते

बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, जर कर्ता आपल्या हक्कांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन व्यवहार करत असेल किंवा कुटुंबाच्या हिताला हानी पोहोचेल. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात. अनेकदा न्यायालये असे व्यवहार रद्द करण्याचे किंवा मागे घेण्याचे आदेशही देतात. कर नियोजन किंवा मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी HUF वापरणाऱ्या कुटुंबांसाठी, हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की उत्तरदायित्व कर्त्याला देण्यात आलेल्या अधिकारांशी देखील संबंधित आहे. अधिकार आणि जबाबदारी यांच्यातील संतुलन हेच एचयूएफ प्रणालीला सुरक्षित आणि प्रभावी बनवते.

कर्ता कधी विकू शकतो किंवा गहाण ठेवू शकतो?

हिंदू अविभक्त कुटुंबात (HUF) कर्ताला कौटुंबिक मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु हा अधिकार पूर्णपणे मनमानी नाही. कायद्यात यासाठी स्पष्ट मर्यादा आहेत. कर्ता केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता विकू किंवा गहाण ठेवू शकतो. पहिली अट म्हणजे कायदेशीर गरज. यात घरगुती खर्च, राहणीमान, मुलांचे शिक्षण किंवा लग्न, गंभीर आजारावर उपचार, कर्ज परतफेड किंवा खटला यासारख्या घरगुती खर्चाशी संबंधित खर्चाचा समावेश आहे.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)