सर्वसामान्यांसाठी गुड न्यूज; इस्त्रायल-अमेरिका-इराण युद्धाचा भडका, पण पेट्रोल-डिझेलचा भाव नाही वाढणार, सरकारचा तो मोठा मास्टरप्लॅन

Petrol-Diesel Price Hike: इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्त्रायल युद्ध संघर्ष पेटला आहे. अजून काही महिने हे युद्ध थांबण्याची कोणतीच चिन्ह दिसत नाहीत. या युद्धाचा जागतिक बाजारातील कच्चा तेलाच्या किंमतीत जवळपास 9 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. देशातंर्गत सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्य-पूर्वेतील या संघर्षाने कच्चा तेलाच्या किंमती 100 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पण मोदी सरकारचा वेगळाच प्लॅन आहे. त्यामुळे इंधन किंमतींचा भडका उडण्याची शक्यता धूसर मानली जात आहे.

आखाती देशात कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या किंमती 80 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास आहे. अमेरिकन कच्चे तेल 8.6 टक्क्यांनी वाढून 72.79 डॉलरवर पोहचल्या आहेत. शुक्रवारी हाच भाव जवळपास 67 अमेरिकन डॉलरवर होता. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा इंधन आयात करणारा देश आहे. भारत गरजेच्या 88 टक्के इंधन आयात करतो. तरीही भारतात कच्चा तेलाच्या किंमती स्थिर राहण्याची दाट शक्यता आहे.

सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किरकोळ इंधनांच्या किंमती लागलीच वाढणार नाही. सरकार कंपन्यांना जागतिक बाजारात किंमती कमी झाल्यावर नफा कमावण्यास मंजूरी देते. त्यामुळे आता किंमती वाढल्यावर किंमतीत वाढ न करण्याचे धोरण अवलंबले जाऊ शकते. त्यामुळे देशातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. देशात एप्रिल, 2022 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणताही वाढ करण्यात आलेली नाही.

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सारख्या पेट्रोलियम कंपन्या किंमती कमी झाल्यावर मोठा नफा कमावतात. तर किंमतीत वाढ झाल्यावर तोटा सहन करतात. आता पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आसाम यासाठिकणाच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांना आयाता फायदा होईल अशी कोणतीही कृती सरकार करू इच्छित नाही.

पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

पश्चिम आशियातील सैन्य संघर्ष आणि इंधनाच्या किंमतीत झालेली वाढ यावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत बैठक झाली. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली. त्यांनी कच्चे तेल, एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांवर चर्चा केली. युद्ध पेटल्याने विमा कंपन्यांनी विमा कवच काढून घेतले आहे. त्यामुळे या भागातून पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात, पुरवठा थांबवण्यात आलेला आहे.