Data Protection : लोकांची खासगी माहितीचा वापर पडेल महागात! कंपन्यांना बसेल इतका दंड की कंबरडेच मोडेल..

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) मनमानी करणाऱ्या कंपन्यांना चांगलाच दणका दिला. सर्वसामान्यांच्या खासगी माहितीचा (Personal Data) सर्रास वापरत करत त्याआधारे स्वतःचे उखळ पांढरे करुन घेणाऱ्या या कंपन्यांना आता चाप बसणार आहे. तरीही जर कंपन्यांनी आगाऊपणा केलाच तर त्यांना इतका दंड (Penalty) बसेल की, त्यांचे दिवाळेच निघेल..

केंद्र सरकारने शुक्रवारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार, सरकार एक Data Protection Board तयार करणार आहे. या बिलाच्या मुसद्यात दंडाची (Penalty) रक्कम कोट्यवधींने वाढविण्यात येणार आहे. माहितीनुसार, दंडाची रक्कम 500 कोटीं रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे.

या नवीन बिलात, लोकांच्या खासगी माहितीचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास कंपन्यांवर भारीभक्कम दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. नवीन मुसद्यात दंडाची रक्कम कित्येक पटीत वाढविण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम किती वापरकर्त्यांची माहिती वापरली त्याआधारे ठरविण्यात येईल.

या मसुद्यातील नियमांनुसार, कंपन्या दंडाविरोधात कोर्टात दाद मागू शकतील. या नवीन मसुद्यात एक महत्वाची गोष्ट करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, सरकारने ठरवून दिलेल्या देशातच कंपन्यांना डेटा ठेवता येणार आहे. या कंपन्यांना यापुढे चीनमध्ये डेटा ठेवता येणार नाही.

या मुसद्यात, कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही. तसे झाल्यास ही अनॉथराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग ठरेल. कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीशी कंपन्यांशी छेडछाड केल्यास, कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने मसुदा प्रसिद्ध करुन त्यावर सर्व पक्षांच्या सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. 17 डिसेंबरपर्यंत त्यावर सूचना द्यावा लागणार आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर हे बिल तुम्हाला पाहता येईल.

यापूर्वी केंद्र सरकारने डेटा प्रोटेक्शन बिल सादर करुन परत घेतले होते. केंद्रीय आयटी मंत्र्यांनी सप्टेंबर महिन्यात याविषयीची माहिती दिली होती. तसेच केंद्र सरकार येत्या काही दिवसात डेटा संरक्षण विधेयकाचा नवीन मसुदा सादर करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती.