GST 5 Years: जीएसटीचा आज हॅप्पी बर्थडे; केंद्राला मिळाली सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी, अधिक महसूल देऊनही अनेक राज्यांची झोळी रिकामीच
GST Revenue Collection: वस्तू आणि सेवा कर देशात लागू होऊन आज पाच वर्षे पूर्ण झाले. जीएसटीच्या पाच वर्षांचा लेखाजोखा मांडला तर केंद्र सरकारला या कर रुपात मोठे घबाड हाती लागले आहे तर महाराष्ट्रासारख्या जादा महसुली राज्यांची झोळी मात्र रिकामीच राहिली आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने मे 2014 मध्ये पहिल्यांदा सत्ताग्रहण केली. त्यांनी अनेक आर्थिक आणि प्रशासनीक सुधारणा अंमलात आणल्या. या सुधारणांमध्ये नवीन अप्रत्यक्ष कर प्रणालीचा (New Indirect Tax Regime) ही समावेश होता. वस्तू आणि सेवा कराचा (Good and Service Tax) या आर्थिक सुधारणांमध्ये वरचा क्रमांक लागतो. जीएसटीला(GST) देशात सर्वात अगोदर 5 वर्षांपूर्वी 1 जुलै 2017 रोजी लागू करण्यात आले होते. जीएसटीने कर प्रणालीत देशात सुसूत्रता आणली. छुप्या करांपासून व्यापा-यांची आणि नागरिकांची सूटका केली. तसेच कर प्रणालीतील किचकटपणाही घालवला. त्यामुळे देशातील व्यापा-यांना व्यवहार करत कर भरणे जिकरीचे न ठरता सोप्पे झाले. जीएसटी करप्रणालीने देशात पाच वर्षे पूर्ण केली आहेत. जीएसटीच्या सकारात्मक बाबी असल्या तरी अजूनही या कर प्रणालीला व्यापारी दुषणं लावतात. तर अनेक राज्यांना कर संकलनातील महसूली वाटा योग्य प्रमाणात न देता, इतर राज्यांना जास्त दिल्या जात असल्याने ही महाराष्ट्रसारखी राज्ये नाराज आहेत.
जीएसटी लागू होण्याची प्रक्रिया
लोकसभेत 29 मार्च 2017 रोजी जीएसटी कर प्रणाली मंजूर करण्यात आली. 1 जुलै 2017 रोजी देशासाठी ही कर व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. या नवीन प्रणालीने वॅट, एक्साईज ड्युटी आणि सर्व्हिस टॅक्स सारखे 17 टॅक्स संपवले. छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने वार्षिक 40 लाख रुपये उलाढाल असणा-या उद्योगांना या करांच्या परिघातून दूर ठेवले. तर 1.5 कोटी उलाढाल असणा-या उद्योगांना 1 टक्का टॅक जमा करण्याची सूट देण्यात आली. वेळोवेळी जीएसटीत बदल करण्यात आले.
महसूली मोर्चावर आघाडी
महसूली मोर्चावर जीएसटीने केंद्र सरकारची गंगाजळी ओतप्रोत भरली आहे. मे महिन्यात जीएसटीने सरकारच्या गंगाजळीत 1.41 लाख कोटींची धनराशी जमा केली. गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यातील महसुलाचा विचार करता हा आकडा 44 टक्के अधिक आहे. यापूर्वी एप्रिल 2022 जीएसटी संकलनाचा रिकॉर्ड झाला. 1.68 लाख कोटी रुपये महसूल जमा झाला. हा जीएसटीच्या इतिहासातील सर्वाधिक महसूल मानण्यात येतो. जीएसटी लागू झाल्यापासून मे 2022 हा असा चौथा महिना ठरला, ज्यात जीएसटी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक जमा झाला.
अनेक राज्यांना जीएसटीची डोकेदुखी
जीएसटी महसूलातून म्हणावं तसं उत्पन्न न मिळाल्याने अनेक राज्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारवर पक्षपाताचा आरोपही करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातून तर जादा कर संकलन होऊन ही राज्याला त्याचा वाटा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. जीएसटी नुकसान भरपाईच्या रक्कमेवरुनही वादा कायम आहे. याबाबत ही काही राज्यांचा केंद्राशी वाद आहे.
