IDBI Bank : मोठी बामती! केंद्र सरकार IDBI बँकेतील हिस्सेदारी विकणार, तब्बल 52877 कोटींचा करार!
सरकारने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून महत्त्वाचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. ग्राहकांचा बँकेवरील विश्वास कायम राहावा म्हणून बँकेचे नाव बदलले जाणार नाही.
IDBI Bank : केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या (IDBI Bank) संदर्भात एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या बँकेतील आपली हिस्सेदारी एका खासगी कंपनीला विकण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) हिस्सेदारी विकण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाअंतर्गत सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपला 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहे. विशेष म्हणजे 60.72 टक्के हिस्सेदारी विकल्यानंतर सरकारला तब्बल 52,877 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
भारत सरकारची हिस्सेदारी फक्त 15 टक्के उरणार
आयडीबीआय बँकेतील एकूण मालकीपैकी भारत सरकार 30.48 टक्के तर एलआयसी 30.24 टक्के विकणार आहे. या विक्रीनंतर आता आयडीबीआय बँकेत भारत सरकारची हिस्सेदारी फक्त 15 टक्के उरणार आहे. तर एलआयसीची हिस्सेदारी ही 19 टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे. फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स या कॅनेडियन कंपनीला बँकेचा हिस्सा विकण्यात आलाय. एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर सरकारने बँकेच्या खासगीकरणाचा हा घेतलेला सर्वात मोठा दुसरा निर्णय आहे.
2022 सालापासून सुरू होता विचार
दरम्यान, 2022 सालापासूनच आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार करत होते. त्यासाठीची योजनाही तयार करण्यात आली होती. परंतु कायदेशीर मान्यत तसेच इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी हा वेळ लागला. मार्च महिन्यात बँकेतील हिस्सेदारी विकण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. परंतु बोली कमी मिळाल्याने ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती.
सामान्यांवर काही परिणाम पडणार का?
दरम्यान, सरकारने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून महत्त्वाचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. ग्राहकांचा बँकेवरील विश्वास कायम राहावा म्हणून बँकेचे नाव बदलले जाणार नाही. फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स या कंपनीने केलेल्या गुंतवणुकीला तीन वर्षाचा लॉक इन पिरियड आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदार तीन वर्षांपर्यंत आपले शेअर हे खुल्या बजारात विकू शकणार नाहीत. एलआयसीलाही पुढच्या दोन वर्षात आपली हिस्सेदारी कमी करत 15 टक्क्यांपर्यंत आणावी लागणार आहे. सरकारने आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक मोठा परकीय गुंतवणुकीचा व्यवहार आहे, असे सांगितले आहे.
