LIC IPO: मोठी बातमी! 1550-1700 रुपयांदरम्यान असेल IPOची किंमत? सरकार वाढवू शकते IPOचा आकार

एलआयसी आयपीओतून 63 हजार कोटी ते 65 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची योजना आहे. एलआयसी आयपीओचा आकार सरकार 31.62 कोटींवरून 38 कोटी शेअर्सपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.

Image Credit source: LIC India

सिद्धेश सावंत | Updated on: Apr 18, 2022 | 3:58 PM

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (Life Insurance Corporation) आयपीओवर आज सरकार आणि गुंतवणूकदार बँकर्सची बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत आयपीओच्या सुधारित मसुद्याला (Prospect) अंतिम रूप देण्यावर चर्चा होणार आहे. आयपीओचा प्राइस बँड 1,550 ते 1,700 रुपये प्रति शेअर दरम्यान असू शकतो. एलआयसी आयपीओतून (LIC IPO) 63 हजार कोटी ते 65 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची योजना आहे. एलआयसी आयपीओचा आकार सरकार 31.62 कोटींवरून 38 कोटी शेअर्सपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. एलआयसी आयपीओमधील 6 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार नाही. एलआयसी आयपीओचा आकार सरकार 31.62 कोटींवरून 38 कोटी शेअर्सपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी डीआरएचपी अर्थात आयपीओचा प्रस्ताव एलआयसीने सेबीकडे 13 फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता.

ईटी नाऊ स्वदेशच्या अहवालानुसार सरकार लवकरच व्हॅल्युएशन आणि साइजबाबत निर्णय घेऊ शकते. सरकार या आठवड्यात सुधारित मसुदा/प्रॉस्पेक्टस सेबीकडे सुपूर्द करण्याची शक्यता आहे. नव्याने मान्यताघेतल्याशिवाय बाजारात एलआयसीचा आयपीओ दाखल करण्याची तारीख 12 मे आहे.

12 मेपर्यंत सुचीबद्ध

‘आयपीओ’शी संबंधित सुधारित कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर 12 मेपर्यंत हा आयपीओ यादीत सुचीबद्ध होऊ शकतो. त्यानंतर याची जोरदार प्रसिद्ध होईल . या महिन्याच्या अखेरीस आयपीओ येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी हा आयपीओ मार्च 2022 अखेर येणार होता. सरकारला या आयपीओ विषयक प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करायची आहे.

अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसीची शेअर बाजारात ( LIC Listing) 12 मेपर्यंत सूचीबद्ध होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वार्षिक आर्थिक निकालांना मंजुरी दिल्यानंतर कंपनीचे मंडळ भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (IRDAI) सूचित करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. यानंतर आयपीओची सुधारित कागदपत्रे सादर केली जाणार आहेत.

सरकार 5% हिस्सा कमी करणार

एलआयसी आयपीओच्या मसुदा पेपरनुसार, या आयपीओच्या माध्यमातून सरकार कंपनीतील आपला 5 टक्के हिस्सा कमी करणार आहे. जर या आयपीओला बाजारातून उत्तम प्रतिसाद मिळाला तर सरकार कंपनीतील आणखी 2% हिस्सा विकू शकते. या आयपीओमध्ये कंपनीच्या विमा पॉलिसीधारकांसाठीही वेगळा शेअर ठेवण्यात आला आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात 78 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले होते. त्यासाठी आयुर्विमा कंपनीतील 5 टक्के हिस्सा विकून 63 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची तयारी होती. डीआरएचपी अर्थात आयपीओचा प्रस्ताव एलआयसीने सेबीकडे 13 फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता. एलआयसीकडे सध्याच्य स्थितीत 28.3 कोटी विमा पॉलिसी आहेत आणि 13.5 लाख प्रतिनिधी अर्थात एजंटचे जाळे आहे. नवीन प्रिमियम व्यापारात कंपनीचा बाजारात 66 टक्के हिस्सा आहे.