या आठवड्यात जनतेवर फुटणार दरवाढीचा बॉम्ब, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती 15 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता

पाच राज्यांतील निवडणुकांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किंमती भडकलेल्या असताना ही गेल्या चार महिन्यांपासून भारतात इंधन दरवाढ झालेली नाही. मात्र आता अच्छे दिन संपले आहेत. ग्राहकांवर (Customer) लवकरच दरवाढीचा बॉम्ब फुटण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या दिवाळीनंतर सरकारने (Government) जनतेवर इंधन दरवाढ लादली नव्हती. मध्यंतरी पेट्रोलचे भाव शंभरीपार गेल्यावर देशभर असंतोषाचा आगडोंब उसळला. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि भाजपशासीत राज्यात उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले. त्यामुळे या राज्यात पेट्रोलच्या किंमती शंभरीच्या आत-बाहेर आहेत. तर उत्तरप्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुकीत (Election) जनतेच्या नाराजीचा फटका बसू नये यासाठी चार महिन्यांपासून इंधन दरवाढ सरकारने थोपवून धरली होती. आता उद्या निकालाचा बिगुल वाजणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या 13 वर्षातील उच्चांकी दराने कच्चे तेल मिळत आहे. सध्या 140 डॉलर प्रति बॅलरवर खनिज तेल पोहचले आहे. त्यामुळे आता बकरे की अम्मा कबतक खैर मनाऐगी हे जनतेला कळले आहे.

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रुड (WTI Crude) फ्युचर्स, युएस ऑईल बेंचमार्क च्या किंमतींत रविवारी कमाल वाढ नोंदवण्यात आली. खनिज तेल 130.50 डॉलर प्रति बॅरल झाले. जुलै 2008 मध्ये खनिज तेल या किंमतीवर होते. आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेट क्रुड 139.13 डॉलर प्रति बॅलर होते. जुलै 2008 मध्ये या किंमती होत्या. त्यानंतर 13 वर्षे या किंमतींनी एवढा उच्चस्तर गाठला नव्हता. सोमवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपया गडगडला आणि तो उच्चांकी 77.01 प्रति डॉलरवर पोहचला.

आयातीवरच आपले भवितव्य भारत इंधनासाठी विदेशावर अवलंबून आहे. देशातील एकूण इंधनापैकी 85 टक्के इंधनाचा पुरवठा विदेशातून करण्यात येतो. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भाव वाढ झाली तर सरकार प्रदीर्घ काळ त्याचा भार सहन करु शकत नाही. दुसरीकडे रुपयाची घसरण हा ही सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. या दोन्हींचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसण्याची दाट शक्यता आहे.

15 रुपयांपर्यंत होऊ शकते दरवाढ विश्लेषक आणि सूत्रांच्या माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत 15 रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2017 पासून खनिज तेलाच्या किंमतींचा आंतरराष्ट्रीय बाजारभावानुसार ताळमेळ घालण्यात येतो. गेल्या वर्षी 4 नोव्हेंबर 2021 पासून किंमती स्थिर आहेत. लोकांचा रोष कमी होण्यासाठी आणि निवडणुकीत सत्ताधा-यांना धक्का पोहचू नये यासाठी सरकारने ही तारेवरची कसरत केली होती. पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण सेल (PPAC) च्या माहितीनुसार, भारताने खरेदी केलेल्या तेलाच्या काफिल्यात 1 मार्च रोजी 111 डॉलर प्रति बॅरलची वाढ झालेली आहे. पण गेल्या चार महिन्यांपासून तेलाच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने केलेला आटोकाट प्रयत्न यापुढे टिकाव धऱणार नाही हे स्पष्ट आहे.

संबंधित बातम्या : 

म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीचा काय आहे पर्याय? SIP की एक रक्कमी गुंतवणूक फायद्याची

SHARE MARKET TODAY: 4 दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक! सेन्सेक्समध्ये 600 अंकांची वाढ