Cabinet decision : मोदी कॅबिनेटचे धडाकेबाज निर्णय, गव्हाचा हमीभाव 40, तर हरभऱ्याचा हमीभाव 130 रुपयांनी वाढवला!

modi cabinet

Cabinet Decision नवी दिल्ली :  केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 2022-23 च्या हंगामासाठी रब्बी पिकांचं किमान आधार मूल्य (MSP) निश्चित केले आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर पिकांचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. यानुसार गव्हाचा हमीभाव 40 रुपये, हरभऱ्याच्या हमीभावात 130 आणि मोहरीच्या हमीभावात 400 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारने शेतकरी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी आज मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी 10683 कोटी रुपयांच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेटिव्स (PLI) योजनेला मंजुरी दिली आहे. हा प्रोत्साहन निधी 5 वर्षांच्या कालावधीत वस्त्रोद्योग क्षेत्राला दिले जाईल.

याशिवाय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. रब्बी पिकांसाठी MSP अर्थात किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.

MPS मध्ये वाढ

केंद्र सरकारने रब्बी पिकांच्या MSP मध्ये वाढ करण्याची घोषणा अशा वेळी केली आहे जेव्हा देशातील शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. त्याचबरोबर त्यांना किमान आधारभूत किमतीवर हमी हवी आहे. दुसरीकडे सरकारने स्पष्ट केले आहे की एमएसपी रद्द होणार नाही आणि आज पुन्हा एकदा रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ जाहीर करण्यात आली आहे.

रब्बी पिकांसाठी MSP (2022-23)

• गव्हाचा MSP 2015 रुपये प्रति क्विंटल
• चना MSP 3004 रुपये प्रति क्विंटल
• जवस MSP 1635 रुपये प्रति क्विंटल
• मसूर डाळ MSP 5500 रुपये प्रति क्विंटल
• सूर्यफूल MSP 5441 रुपये प्रति क्विंटल
• मोहरी MSP 5050 रुपये क्विंटल

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कोणत्या पिकाच्या MSP मध्ये किती वाढ झाली?

• गव्हाच्या एमएसपीमध्ये 40 रुपयांची वाढ
• हरभऱ्याच्या एमएसपी 130 रुपयांनी वाढली
• जवसाच्या एमएसपीमध्ये 35 रुपयांनी वाढ केली
• मसूर डाळीचा एमएसपी 400 रुपयांनी वाढला
• सूर्यफूल एमएसपी 114 रुपयांनी वाढली
• मोहरीच्या एमएसपीमध्ये 400 रुपयांची वाढ

वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 10,683 कोटी

वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 10,683 कोटी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि माहिती व विकास मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, पीएलआय योजना भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यात मदत करेल. PLI योजनेचा 7.5 लाख लोकांना थेट लाभ होईल.

संबंधित बातम्या 

ऐतिहासिक निर्णय, विद्यार्थिनींना नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत प्रवेश मिळणार, सुप्रीम कोर्टात केंद्राची माहिती

‘बेळगावात मराठी माणसाचा नाही तर संजय राऊतांच्या अहंकाराचा पराभव’, फडणवीसांचा घणाघात