RBI मोदी सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपये देणार, मंदीवर मात होणार?

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने केंद्र सरकारला लाभांश आणि अधिशेष (RBI Surplus Fund) यातून 1.76 लाख कोटी रुपये देण्याचा निर्णय सोमवारी जाहीर केला. आरबीआयच्या संचालकीय मंडळाच्या बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर हे पाऊल (RBI Surplus Fund) उचलण्यात आलं. आरबीआयच्या कामकाजासाठीचं भांडवल आणि अधिशेष भांडवल याचं हस्तांतरण यासाठी समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती.

आरबीआयने 1,76,051 कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं आरबीआयने जाहीर केलं. यापैकी 2018-19 साठी 1,23,414 कोटी रुपये अधिशेष आणि 52,637 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूदही करण्यात आली. अतिरिक्त तरतूद करण्यात आलेली रक्कम आरबीआयच्या आर्थिक भांडवलाशी संबंधित संशोधित नियम (ईसीएफच्या) आधारावर काढण्यात आली आहे.

बिमल जालान समिती

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची नियुक्ती गेल्या वर्षी 26 डिसेंबर रोजी करण्यात आली होती. आरबीआयच्या वित्त भांडवल योजनेची (ईसीएफ) समीक्षा करण्याची जबाबदारी या समितीवर होती. जगभरात अवलंबल्या जाणाऱ्या विविध पद्धती आरबीआयनेही अवलंबल्या पाहिजेत आणि सरकारला थोडा जास्तीचा निधी द्यायला हवा, असं मत सरकारचं होतं.

आरबीआयकडे जमा भांडवल किती असावं हे निश्चित करण्यासाठी यापूर्वीही विविध समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 1997 मध्ये व्ही सुब्रमण्यम, 2004 मध्ये उषा थोरात आणि 2013 मध्ये वाय. एच. मालेगाम यांच्या नेतृत्त्वातील समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती.

अधिशेष सरकारला देण्याचा फायदा

आरबीआयकडून अधिशेष मिळाल्यास केंद्र सरकारला वित्तीय तूट कमी करता येईल, तसेच कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा मिळेल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी 3.3 टक्के वित्तीय तुटीचं ध्येय निश्चित केलं होतं, जे 2019-20 च्या केंद्राय अर्थसंकल्पात 3.4 टक्के करण्यात आलं.

केंद्र सरकारने सार्वजनिक कर्ज चुकतं करण्यासाठी आरबीआयने दिलेल्या निधीची मदत होईल. बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढावी यासाठी केंद्र सरकारकडून सरकारी बँकांमध्ये 70 हजार कोटी रुपये जमा करण्याची घोषणा नुकतीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली होती. यामुळे बाजारात 5 लाख कोटी रुपये येण्याची अपेक्षा आहे.

मंदीचा सामना

सध्या जागतिक मंदी सुरु आहे, ज्याचा फटका भारतालाही बसतोय. पण यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच काही निर्णय जाहीर केले. सरकारकडून गुंतवणूक वाढवण्यावर सध्या भर दिला जातोय, त्यातच आता आरबीआयकडून मिळणाऱ्या निधीमुळे फायदा होण्याची आशा आहे.