होम लोनचा EMI कमी होण्याची शक्यता, RBI कडून महत्वाचा निर्णय होणार?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून होम लोन घेणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. ६ जून रोजी होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये पुन्हा एकदा ०.२५ टक्के कपात करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याज कमी होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) चार दिवसांत महत्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम गृहकर्ज आणि इतर कर्ज घेणाऱ्या सर्वांवर होणार आहे. येत्या ६ जून रोजी आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी आरबीआयकडून दोन वेळा रेपो रेटमध्ये बदल करण्यात आला होता. त्याचा परिणाम गृहकर्जासह विविध प्रकारच्या कर्जाच्या व्याजदरात झाला होता.
कधी होतो रेपो दरात बदल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीची (Monetary Policy Committee) बैठक ४ ते ६ जून दरम्यान होणार आहे. दर दोन महिन्यांनी ही बैठक होत असते. या बैठकीत आरबीआयकडून देशातील महागाईचे निरीक्षण केले जाते. त्यानुसार देशाचे चलनविषयक धोरण ठरवले जाते. तसेच रेपो दरात बदल करण्यात येता. रेपो दर कमी केल्याचा फायदा कर्जाच्या ईएमआयवरील व्याजावर होतो. आरबीआयने एमपीसीच्या बैठकीत मागील सहा महिन्यात दोन वेळा रेपो रेट कमी केले होते. दोन्ही वेळेस ०.२५ टक्के कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे सहा महिन्यात ०.५० टक्के रेपो रेट कमी झाला. सध्या रेपो रेट ६ आहे.
पुन्हा एकदा रेपो रेट कमी होणार?
६ जून रोजी होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये पुन्हा एकदा ०.२५ टक्के कपात करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या खाली आला आहे. आरबीआयने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टानुसार महागाई दर खाली आहे. त्यामुळे तिसऱ्यांदा व्याजदारात कपात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरु केलेल्या टॅरिफ वॉरमुळे निर्यात शुल्क वाढले आहे. त्याचा काही प्रमाणात फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे.
एकंदरीत सध्याच्या परिस्थितीनुसार, आरबीआयकडून व्याजदरात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी हे गरजेचे आहे. बाजारात कॅश फ्लो वाढल्यानंतर देशातंर्गत बाजारात मागणी वाढणार आहे. जे अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे आहे. आरबीआयचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती याबाबत निर्णय घेणार आहे.
