देशातील कर्जबुडव्यांच्या संख्येत वाढ, केंद्र सरकार आता ‘हे’ कठोर पाऊल उचलणार

| Updated on: Jul 28, 2021 | 10:14 AM

Modi govt | आगामी काळात केंद्र सरकार कर्जबुडव्यांकडून वसुलीसाठी कठोर पावले उचलेल. त्यासाठी कर्जदारांसाठी हमीदार राहिलेल्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.

देशातील कर्जबुडव्यांच्या संख्येत वाढ, केंद्र सरकार आता हे कठोर पाऊल उचलणार
निर्मला सीतारामन
Follow us on

नवी दिल्ली: देशातील कर्जबुडव्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे समोर आहे. 31 मार्च 2021 च्या अखेरपर्यंत हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्यांची संख्या 2208 वरुन 2494 इतकी झाल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेला पत्राद्वारे दिली. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अनुत्पादक कर्जे (NPA) आणि बुडीत खात्यात नोंद झालेल्या पैशांपैकी 3,12,987 कोटी रुपये वसूल करण्यात यश आल्याचीही माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

आगामी काळात केंद्र सरकार कर्जबुडव्यांकडून वसुलीसाठी कठोर पावले उचलेल. त्यासाठी कर्जदारांसाठी हमीदार राहिलेल्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. गरज पडेल त्या प्रमाणे हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांविरूद्ध फौजदारी कारवाईदेखील बँका करू शकतात, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकार नोटा छापणार?

आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र, आता केंद्र सरकार नोटा छापणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा दावा फेटाळून लावला. केंद्र सरकार आर्थिक गाडा सावरण्यासाठी नोटा छापण्याच्या विचारात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोदी सरकार ‘या’ सरकारी कंपनीतील हिस्सा आज विकणार

केंद्र सरकार हुडको (HUDCO) या सरकारी कंपनीतील 8 टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे. संस्थात्मक गुंतवणुकदारांनी मंगळवारपासू यासाठी 45 रुपयांच्या समभागाप्रमाणे बोली लावायला सुरुवात केली होती. HUDCO चे 16.01 कोटी समभाग विकून केंद्र सरकारला 720 कोटी रुपयांची कमाई होण्याची अपेक्षा आहे.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता प्रबंधन विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांच्या माहितीनुसार, ऑफर फॉर सेल (OFS) पद्धतीने हुडकोच्या समभागांची विक्री होणार आहे. सामान्य गुंतवणुकदारांसाठी ही समभाग खरेदी आजपासून खुली होणार आहे.
हुडकोची स्थापना 25 एप्रिल 1970 रोजी झाली होती. यापूर्वीही केंद्र सरकारने हिस्सेदारी विकून 7646 कोटी रुपये कमावले होते. त्यामध्ये 3651 कोटी रुपये OFS तर 3994 कोटी तर एक्सिस बँकेतील एसयुयुटीआयची हिस्सेदारी विकून 3994 कोटींची कमाई केली होती.

इतर बातम्या:

Income Tax पोर्टलसाठी केंद्र सरकारने मोजले 165 कोटी, पण तांत्रिक अडचणींचे शुक्लकाष्ठ संपेना

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल एकाच किंमतीने विकणार का, पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले…

Union Bank of Indiaच्या विशेष योजनेतून कर्ज घेणाऱ्यांसाठी चांगली संधी, क्रेडिट लाईन वाढणार