High Court : जोगेश्वरीत पुनर्विकास प्रकल्प पीडितांच्या प्रयत्नांना यश! भाडं थकवणाऱ्या बिल्डरला हायकोर्टाचा दणका
Mumbai Redevelopment project issues :अखेर भाडेकरुंना 8.92 लाख रुपये चेकच्या स्वरुपात सुपूर्द करण्यात आले.
मुंबई : मुंबईमध्ये (Mumbai SRA Project in Jogeshwori East) पुनर्विकास प्रकल्प लांबणीवर पडले की अनेक रहिवाशांचं जगणं मुश्किल होतं. अशातच अनेकदा बिल्डर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेतात. पण रहिवाशांचं भाडं थकवतात. मात्र रहिवाशांचं भाडं थकवणाऱ्या जोगेश्वरीतील (Jogeshwori News) एका पुनर्विकास प्रकल्पातील विकासकाला चांगलंच अंगलट आलं आहे. अखेर हायकोर्टाच्या इशाऱ्यानंतर हा विकासर वठणीवर आला असल्याचं पाहायला मिळालं असून भाड्याचे थकवलेले आठ लाख रुपये विकासकाने तत्काळ सुपूर्द केलेत. जोगेश्वरीतील तब्बल 600 कुटुंबांना विकासकाने थकवलेल्या भाड्यामुळे अडचणींना सामना करावा लागत होता. मुंबईत खरंतर एसआरएचे अनेक प्रकल्प सुरु आहे. हे प्रकल्प राबवणाऱ्या बिल्डरांच्या दिरंगाईमुळे शेकडो रहिवासी वर्षानुवर्षे लटकले जातात. इतकंच काय तर काही विकासक हे भाडेही देणं बंद करतात. त्यामुळे प्रकल्पपीडित रहिवाशांचे अतोनात हाल होतात. अशात प्रकाराला जोगेश्वरीतील रहिवाशांना सामोरं जावं लागलं. यामुळे ओमकार रियल्टर्सविरोधात जोगेश्वरीतल्या 600 भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court News) धाव दाद मागितली होती.
प्रकल्प पीडितांना दिलासा
विकासकाकडून मिळणाऱ्या भाड्याअभावी राहायचं कुठे, जगायचं कसं, संसार कसा चालवायचा, असे प्रश्न या रहिवाशांसमोर उभे राहिले होते. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने बिल्डरवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. अखेर वठणीवर आलेल्या बिल्डरने भाडं देण्यास सुरुवात केली. बिल्डरने थकवलेल्या 43 कोटीपैकी 8 लाख 92 हजारांची देणी रहिवाशांना सुपूर्द केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जोगेश्वरीच्या गांधीनगरमध्ये प्रकल्प
ओमकार रियल्टर्स हा बिल्डर जोगेश्वरी पूर्व येथील गांधी नगरमध्ये एसआरए प्रकल्प राबवतोय. गांधीनगरमधील रहिवाशांनी शिवदर्शन एसआरए गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली होती. इथं एकूण 571 झोपडीधारक राहत होते. त्यांना महिन्याला 13 हजार रुपये भाडं देण्याचं विकासकानं कबूल केलं होतं. तर गाळेधारकांना 20 हजार रुपये भाडं देण्याचं कबुल करण्यात आलं होतं. पण 2019 पासून बिल्डरने रहिवाशांनी भाडच दिलं नाही. एकही रुपया बिल्डरकडून न मिळाल्यानं अखेर रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेतली. एक याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
हायकोर्टाचा दणका
या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी बिल्डरच्या वतीने अखेर भाडेकरुंना 8.92 लाख रुपये चेकच्या स्वरुपात सुपूर्द करण्यात आले. आता पुढील सुनावणीलाही जातीनं हजर राहण्याचे आदेश विकासकाला देण्यात आले आहे. तसं न केल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला. आता उरलेली रक्कम या रहिवाशांना केव्हा मिळणार, हा प्रश्नही कायम आहे.