
याच आठवड्यात मुंबई हायकोर्टाने 2006 सालच्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 12 दोषींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 जुलै 2025 रोजी निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. या निर्णयामुळे 9 वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा रद्द झाली होती. यातील एकूण 12 दोषींना तात्काळ तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
मुंबईत 11 जुलै 2006 रोजी साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. याप्रकरणी 2015 मध्ये सत्र न्यायालयाने 12 आरोपींपैकी 12 जणांना दोषी ठरवले होते. यात पाच जणांना फाशीची शिक्षा तर उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. यानंतर याप्रकरणी दोषींनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते तर राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून यावर सुनावणी सुरू होती.
11 जुलै 2006 रोजी काय घडलेलं?
11 जुलै 2006 रोजी मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये 11 मिनिटांच्या कालावधीत सात भीषण स्फोट झाले होते. या स्फोटांमध्ये 189 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर 827 प्रवासी जखमी झाले होते. या हल्ल्यात आरडीएक्सचा वापर करण्यात आला होता. दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) आणि बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत नोव्हेंबर 2006 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात 13 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. तर 15 जणांना ‘वॉन्टेड’ घोषित करण्यात आले होते, त्यापैकी काही पाकिस्तानमध्ये असल्याचा आरोप आहे.
‘सगळ्या आरोपींना फाशी झाली पाहिजे’
“सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली, मी त्याचे स्वागत करीत आहे. वर्ष 2006 बॉम्बस्फोट खटल्याच्या सगळ्या आरोपींना फाशी झाली पाहिजे. मला विश्वास आहे कि महाराष्ट्र सरकारतर्फे आता सर्वोच्च न्यायालयात जी बाजू मांडली जाणार, यात सगळ्या आरोपींना फाशी होणार” असं किरीट सोमैया यांनी म्हटलं आहे.