Physical Relationship : शारीरिक संबंध ठेवताना पत्नीचा मृत्य, हायकोर्टाने म्हटलं…
Physical Relationship : पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या बाबतीत हायकोर्टाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. कधीच आणि हे काय प्रकरण आहे? कोर्टाने त्यांच्या निकालात काय म्हटलय ते जाणून घ्या.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या बाबतीत एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. कोर्टाने म्हटलय की, “पत्नीसोबत तिच्या सहमतीने किंवा तिच्या सहमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवल्यास पतीवर बलात्कार किंवा अनैसर्गिक संबंधाचा आरोप लावता येणार नाही” शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी किंवा अनैसर्गिक संबंधांसाठी पत्नीची सहमती आवश्यक नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. एका रिपोर्ट्नुसार, सोमवारी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीवरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. कोर्टाने आरोपीला आयपीसीच्या 376, 377 आणि 304 या कलमातून निर्दोष मुक्त केलं. तुरुंगातून त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
“जर, पत्नीच वय 15 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर पतीने पत्नीसोबत केलेल्या कुठल्याही लैंगिक कृतीला बलात्कार ठरवता येणार नाही. अनैसर्गिक संबंधांसाठी पत्नीची सहमती आवश्यक नाही. म्हणून याचिकाकर्त्या विरुद्ध आयपीसीच्या 376 आणि 377 अंतर्गत केस बनत नाही” असं हायकोर्टाने म्हटलय.
कधीच आणि काय प्रकरण आहे?
भारतात मॅरिटल रेपच्या प्रकरणात शिक्षा मिळत नाही. आता उच्च न्यायालयाने आणखी एका निर्णयाने अनैसर्गिक शरीरसंबंधांना शिक्षेच्या कक्षेतून बाहेर केलं आहे. अनैसर्गिक शरीरसंबंध आणि हेतूविना हत्येच्या आरोपीला सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलं होतं. पण उच्च न्यायालयाने त्याची सुटका केली आहे. 11 डिसेंबर 2017 रोजी 40 वर्षाच्या एका व्यक्तीवर पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवल्याचा आरोप होता. त्यानंतर महिलेला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू झाला.
सत्र न्यायालयाने काय शिक्षा दिलेली?
मृत्यूआधी पत्नीने जबानी दिली, त्यात तिने म्हटलेलं की, पतीने तिच्यासोबत जबरदस्तीने संबंध ठेवले. अनैसर्गिक शरीरसंबंध पत्नीच्या मृत्यूच कारण असल्याच डॉक्टरांनी म्हटलं होतं. आता कोर्टाने म्हटलय की, पत्नीच वय 15 वर्षाच्या पुढे असेल, तर तिच्यासोबतची लैंगिक कृती बलात्कार ठरत नाही. कुठल्याही अनैसर्गिक शरीरसंबंधांना गुन्हा मानता येणार नाही. आता उच्च न्यायालयाने पतीची सर्व आरोपातून मुक्तता केली आहे. याआधी सत्र न्यायालयाने त्याला 10 वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
