Mumbai University: “PhDला आलोय खरं पण पुढं काय?” मुंबई विद्यापीठाचा वेळकाढूपणा, हलगर्जीपणा आणि मार्गदर्शनाची सुद्धा बोंब!

Mumbai University: पेटनंतर पुढील प्रक्रियेसाठी विद्यापीठामध्ये मार्गदर्शन केंद्रच नाही. विद्यापीठ वगळता काही महाविद्यालयांमध्येही पीएचडी सेंटर आहेत.

Mumbai University: PhDला आलोय खरं पण पुढं काय? मुंबई विद्यापीठाचा वेळकाढूपणा, हलगर्जीपणा आणि मार्गदर्शनाची सुद्धा बोंब!
Educational Loan
Image Credit source: indianexpress.com
| Updated on: Jul 14, 2022 | 8:54 AM

मुंबई: संशोधन आणि अभ्यास करून डॉक्टरेट (Doctorate) पदवी मिळविण्याची विद्यार्थ्यांची इच्छा मुंबई विद्यापीठाच्या (Mumbai University) हलगर्जीपणामुळे अपुरी राहतीये. कोणत्या विभागामध्ये किती जागा उपलब्ध आहेत. मार्गदर्शकांची संख्या किती आहे. त्यांच्याकडील विषय कोणते याबाबत माहिती मिळविताना विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय असा आरोप युवासेना सिनेट सदस्य ॲड. वैभव थोरात यांनी केला आहे. पेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे काय करायचे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर उभा राहिला आहे. कारण पेटनंतर पुढील प्रक्रियेसाठी विद्यापीठामध्ये मार्गदर्शन (Guidance) केंद्रच नाही. विद्यापीठ वगळता काही महाविद्यालयांमध्येही पीएचडी सेंटर आहेत. अशा महाविद्यालयांची माहिती विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करावी, त्याचबरोबर विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर माहिती द्या, अशी मागणी थोरात यांनी केली.

विद्यापीठाचा वेळकाढूपणा, संशोधन विभागाची नकारात्मक कार्यशैली

संशोधन व पीएचडी करण्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढत आहे. परंतु मार्गदर्शकांची संख्या कमी आहे. अनेक गुणवत्ता असलेले प्राध्यापक आपल्याकडे असून त्यांची इच्छा या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची आहे. पण विद्यापीठाचा वेळकाढूपणा, अंतर्गत राजकारण, प्रबंध विभाग, संशोधन विभागाच्या नकारात्मक कार्यशैलीमुळे विद्यापीठ चांगल्या मार्गदर्शकांना मुकत असल्याचा आरोप थोरात यांनी केला. तसेच जास्तीत जास्त महाविद्यालयांमध्ये पीएचडी सेंटर सुरू करण्यावर भर देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

स्वतंत्र संचालक असूनही निर्णयक्षमता नाही

विद्यापीठाचा रिसर्च ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲण्ड प्रमोशन सेल या विभागासाठी स्वतंत्र संचालक असूनही निर्णयक्षमता त्यांच्याकडे नाही. हा विभाग केवळ कागदावरच आहे. प्रत्येक निर्णयासाठी कुलगुरू किंवा प्र-कुलगुरूंवर अवलंबून राहावे लागते. ही बाब अधिसभेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणूनही अद्याप कोणतेही पाऊल उचललेले नाही, असंही थोरात यांनी स्पष्ट केले.